अतिरिक्त कामाचा बोझा कमी करा : शिक्षक संघटनांची मागणी नागपूर : सध्या शासनच शिक्षकांना शाळेत शिकवू देत नाही. राष्ट्रीय कामांच्या नावाखाली शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादला जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शालेय शैक्षणिक उपक्रम किती प्रभावीपणे राबविले जातात, याचा कुणीही विचार करीत नाही, केवळ शिक्षकांना वर्षभर निवडणुका, जनगणना, मतदार याद्या व पोषण आहार यासारख्या कामांमध्ये गुंतवून ठेवले जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना कधी शिकवावे, असा शिक्षकांपुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे शासन ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राची’ स्वप्ने पाहात आहेत, अशा स्थितीत महाराष्ट्र शिक्षणात प्रगत कसा होईल, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या मंचावर उपस्थित करू न, महाराष्ट्र शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत हवा असेल, तर आम्हाला शिकवू द्या, अशी मागणी केली. ंमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक समिती ही राज्यातील शिक्षकांची सर्वांत जुनी संघटना आहे. आज राज्यभरात या संघटनेचे सुमारे तीन लाखांपेक्षा अधिक सदस्य आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, या दोन्ही संघटना मागील अनेक वर्षापासून शिक्षकांच्या हक्कांसाठी सतत संघर्ष करीत आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांवर शैक्षणिक कामाशिवाय इरतच कामाचा बोजा लादला जात आहे. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होत आहे. शिक्षकांचा निवडणुकींच्या कामांना कधीही विरोध राहिलेला नाही. मात्र या निवडणुकीच्या नावाखाली शिक्षकांना वर्षभर मतदार याद्यांच्या कामात गुंतविले जात आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा धाक दाखवून शालेय पोषण आहाराचे काम शिक्षकांच्या डोक्यावर थोपविण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे की, ही सर्व कामे करावी, असा प्रश्न यावेळी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, विलास काळमेघ, दिनकर उरकांदे, अनिल नासरे, सतीश देवतळे, रामू गोतमारे, सुरेश पाबळे, धनंजय चन्ने, नंदकिशोर वंजारी, रमेश कर्णेवार व धनराज बोंडे यांच्यासह महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे प्रवीण मेश्राम, शेषराव कांबळे व सुभाष कोल्हे यांनी भाग घेतला होता. (प्रतिनिधी)अशी आहे, संघटनाराज्याध्यक्ष काळूजी बोरसे-पाटील, राज्य सरचिटणीस उदय शिंदे, राज्य उपाध्यक्ष सुरेश पाबळे, राज्य सहसचिव रामू गोतमारे, विभाग प्रमुख नरेश गेडे, जिल्हाध्यक्ष : लीलाधर ठाकरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष दिनकर उरकांदे, जिल्हा सरचिटणीस अनिल नासरे, जिल्हा उपाध्यक्ष विलास काळमेघ, जिल्हा कोषाध्यक्ष सतीश देवतळे, जिल्हा महिला उपाध्यक्ष आशा ढोरे, तालुकाध्यक्ष धनराज बोंडे, संपर्क प्रमुख धनंजय चन्ने, प्रसिद्धी प्रमुख नंदकिशोर वंजारी, रमेश कर्णेवार. केंद्रप्रमुख हा दुवा केंद्रप्रमुख हा शिक्षक व प्रशासनामधील दुवा आहे. शिवाय तो पर्यवेक्षक यंत्रणेचा प्रमुख घटक आहे. असे असताना मागील २०१० पासून केंद्रप्रमुखांची पदोन्नती थांबली असून, त्यामुळे अनेक पदे रिक्त पडली आहेत. याचाही थेट परिणाम शैक्षणिक कामांवर होत असून, केंद्रप्रमुखांची सर्व रिक्तपदे शिक्षकांमधून पदोन्नतीने भरण्यात यावी. याशिवाय गत १ नोव्हेंबर २००५ पासून नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु हा शिक्षकांवरील अन्याय असून, ती योजना रद्द करू न, सर्व शिक्षकांसाठी जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली. सोबतच या सर्व मागण्यांसह हिवाळी अधिवेशन काळात येत्या ८ डिसेंबर रोजी विधानभवनावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी दिला. याशिवाय शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी आता शिक्षकांना डोईजड झाली आहे. शिक्षकांनी शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवावे, की स्वयंपाक करावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या उपरोक्त ही जबाबदारी सांभाळताना शिक्षकांना आत्महत्या करावी लागत आहे. पंचायतराज समितीने अलीकडेच चिखलदरा तालुक्यातील शेमडोह येथील एका शाळेला भेट दिली असता, तेथे ३० किलो तांदूळ अतिरिक्त आढळून आले. त्यावरू न संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाला सुनावण्यात आले. त्यामुळे अपमानित झालेले मुख्याध्यापक विजय नकासे यांनी आत्महत्या केली. या घटनेचा शिक्षक संघटनेतर्फे जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. अशा आहेत, मागण्या १) शिक्षकांवर लादण्यात येत असलेली अशैक्षणिक कामे बंद करावी. २) अंशदायी पेन्शन योजना बंद करू न, जुनीच योजना लागू करावी. ३) केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे १०० टक्के पदोन्नतीने शिक्षकांमधून भरण्यात यावी.४) संच मान्यतेसंबंधी शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करू न पटसंख्येचे आधारावर कोणतीही शाळा बंद करू नये. ५) पूर्व प्राथमिकचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात यावे. ६) बिंदुनामावली अद्यावत करून रिक्त पदे भरण्यात यावी. ७) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शैक्षणिक कामातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवून स्वायत्त शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात यावे. ८) शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क गणवेश मिळावा.९) मागासवर्गीय व दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना मिळत असलेल्या उपस्थिती भत्त्यात वाढ करण्यात यावी. १०) सर्व शाळांचे वीज बिल शासनाने भरावे. ११) शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करण्यात यावी. १२) जि. प. शिक्षकांना विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व मिळावे. १३) जिल्हा बँकेची ओडी कर्ज कपात बंद करण्यात यावी. १४) केंद्र प्रमुखांना किमान तीन हजार रुपये प्रवासभत्ता मिळावा. १५) शिक्षकांच्या पगारातून होणारी कपात संबंधित वित्तीय संस्थांकडे त्वरित जमा करण्यात यावी. १६) शाळा अनुदानाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी.१७) शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी शिक्षकांकडून काढून घ्यावी.
आम्हाला शिकवू द्या!
By admin | Updated: November 11, 2015 02:20 IST