विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन : मंत्री व कालावधीप्रमाणे खर्चदेखील कमीच

सर्वसाधारणत: हिवाळी अधिवेशनाच्या विविध तयारीसाठी १२ ते १५ कोटींचा खर्च होतो. यंदा आतापर्यंत डागडुजीसाठी साडेसात कोटींचाच खर्च झाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देडागडुजीसाठी आतापर्यंत ८ कोटींचा खर्च : सर्वसाधारणपणे होतो १२ ते १५ कोटींचा खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १६ डिसेंबरपासून आयोजित होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारची धुरा मुख्यमंत्री व अद्याप खाते न मिळालेल्या सहा मंत्र्यांवर राहणार आहे. मंत्र्यांची संख्या कमी असून अधिवेशनदेखील कमी कालावधीसाठी चालणार आहे. यामुळे डागडुजीसाठीदेखील दरवेळेच्या प्रमाणात कमी खर्च झाला आहे. सर्वसाधारणत: हिवाळी अधिवेशनाच्या विविध तयारीसाठी १२ ते १५ कोटींचा खर्च होतो. यंदा आतापर्यंत डागडुजीसाठी साडेसात कोटींचाच खर्च झाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.हिवाळी अधिवेशनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व कामांना अंतिम रुप दिले जात आहे. विधानभवन, रविभवन, आमदार निवाससह सत्राला उपयोगी असलेल्या सर्व इमारती तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. आतापर्यंत साडेसात कोटी ते आठ कोटींपर्यंतचाच खर्च झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविभवनातील केवळ सहाच मंत्र्यांच्या बंगल्यांना ‘अप टू डेट’ करण्यात आले आहे. इतर बंगले तयार तर आहेत, मात्र त्यांना अंतिम रुप देण्यात आलेले नाही. सोबतच मंत्र्यांच्या कार्यालयांवरदेखील कमी खर्च झाला आहे. मंत्री कमी असल्याने आमदार निवासावर मात्र भार वाढला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा भर आमदार निवास सुसज्ज करण्यावर आहे.१० कोटी रुपयांची तरतूदसार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख यांनी यंदा हिवाळी अधिवेशनात कमी खर्च झाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. मंगळवारलाच या सत्रातील कामांसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद झाली. आतापर्यंत आठ कोटींपर्यंतची कामे झाली आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.कामगारांना नाही मिळाले कामयंदा अनेक कर्मचारी व कामगारांना काम मिळालेले नाही. संयुक्त कामगार संघठनेने मंगळवारी अधीक्षक अभियंत्यांना भेटून निवेदन दिले व जुळलेल्या कामगारांना काम देण्याची मागणी केली. अनेक वर्षांपासून तेच काम करत आले आहेत. परंतु यंदा त्यांना काम मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.देवगिरीची मागणी नाही, रामगिरी तयारमुख्यमंत्र्यांचे सरकारी निवासस्थान असलेल्या रामगिरीला दुरुस्त करण्यासाठी यावेळी मोठे काम झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरातीलच होते व ते नियमित रामगिरीत यायचे. त्यामुळे पाच वर्षांत डागडुजीची मोठी कामे होऊ शकली नाही. राष्ट्रपती शासन लागू होताच रामगिरीत मोठ्या प्रमाणावर कामे झाली. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्यांना मिळणाऱ्या देवगिरी बंगल्याची आतापर्यंत कुठल्याही मंत्र्याने मागणी केलेली नाही.तर वेगाने करावी लागेल तयारीसार्वजनिक बांधकाम विभागाची नजर मंत्रिमंडळ विस्तारावर लागली आहे. जर नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती झाली तर त्यांच्यासाठी रविभवनात बंगले तयार करावे लागतील. यासाठी विभाग पूर्णत: तयार आहे, अशी माहिती विद्याधर सरदेशमुख यांनी दिली.