कायदा तसा चांगला; पण वेशीला टांगला

देशात राज्यात गाजलेल्या अनेक घोटाळ्याच्या घटनांची पोलखोल करण्याचे काम माहिती अधिकार कायद्याने केले आहे. त्याचबरोबर विविध विभागाच्या अनेक आश्चर्यकारक माहिती या कायद्यामुळे उघडकीस आल्या आहेत. पोलखोल करणारा कायदा असल्याने, शासन व प्रशासनाची त्यामुळे गोची झाली आहे. त्यामुळे आता शासकीय महिती मिळविताना अडचणी येत आहे. सरकारने बनविलेला कायदा तसा चांगला असला तरी, प्रशासनाने त्याला वेशीला टांगला असल्याचे मत महिती अधिकार कार्यकर्र्त्यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देजनमंचच्या जनसंवाद कार्यक्रमात वक्त्यांचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात राज्यात गाजलेल्या अनेक घोटाळ्याच्या घटनांची पोलखोल करण्याचे काम माहिती अधिकार कायद्याने केले आहे. त्याचबरोबर विविध विभागाच्या अनेक आश्चर्यकारक माहिती या कायद्यामुळे उघडकीस आल्या आहेत. पोलखोल करणारा कायदा असल्याने, शासन व प्रशासनाची त्यामुळे गोची झाली आहे. त्यामुळे आता शासकीय महिती मिळविताना अडचणी येत आहे. सरकारने बनविलेला कायदा तसा चांगला असला तरी, प्रशासनाने त्याला वेशीला टांगला असल्याचे मत महिती अधिकार कार्यकर्र्त्यांनी व्यक्त केले.जनमंचच्या जनसंवाद उपक्रमांतर्गत महिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात शासकीय यंत्रणेची उदासीनता या पार्श्वभूमीवर ‘माहितीचा अधिकार : किती खरा, किती खोटा’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून जनमंचचे सहसचिव अ‍ॅड. मनोहर रडके तर प्रमुख वक्ते म्हणून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर, माहिती अधिकार प्रशिक्षक राम आकरे यांच्यासह जनमंचचे अध्यक्ष शरद पाटील, सचिव नरेश क्षीरसागर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना राम आखरे म्हणाले की, १२ आॅक्टोबर २००५ मध्ये जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशभर हा कायदा लागू झाला. या कायद्यामध्ये प्रचंड ताकद आहे. लोकशाहीच्या दुरुस्तीसाठी हे ब्रह्मास्त्रच आहे. त्यामुळे अनेक भ्रष्टाचाराचे घोटाळ्याचे प्रकार पुढे आले. जमिनीच्या संदर्भातील जास्तीत जास्त काम माहितीच्या अधिकारामुळे झाले. प्रशासनावर कामाचे लोड वाढले. जनतेला त्यांच्या अधिकाराची माहिती झाली. परंतु या कायद्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना परिणामही भोगावे लागले. महाराष्ट्रात जवळपास २० कार्यकर्त्यांचे खून झाले. २५ ते ३० टक्के भ्रष्टाचाराला लगाम बसला. परंतु कायद्यामुळे प्रशासनाचे लोड वाढले, गोची व्हायला लागली. त्यामुळे माहिती मिळविताना त्रास देण्याची प्रवृत्ती वाढली. माहितीसाठी अपिलात, कोर्टात जावे लागले. प्रशासनामध्ये एक उदासीनता निर्माण झाली.आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर म्हणाले की, माहितीचा अधिकार मिळाल्यानंतर शासकीय विभागाची आश्चर्यकारक माहिती पुढे आली आहे. सिलेंडरचे बुकिंग ४८ तासात करता येते, वाहनांची स्पिड किती असावी, वन्य प्राण्यांच्या संघर्षात किती लोकांचा मृत्यू झाला, ४० हजार लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला, विजेच्या धक्क्याने ८१५ लोक मेले, दीड लाखावर लोकांनी बँकेच्या तक्रारी केल्या. सर्वसामान्यांना माहिती नसणारी माहिती पुढे आली. पॉझिटिव्हली घेतले तर कायद्याचा चांगला वापर होऊ असे मत कोलारकरांनी व्यक्त केले. अ‍ॅड. मनोहर रडके म्हणाले की, कायदा खूप चांगला असला तरी, प्रशासनाकडून त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शरद पाटील यांनी केले. संचालन सुहास खांडेकर यांनी केले.