नरेश डोंगरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर - सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठविल्याने मद्यविक्रेते आणि मद्यपींमध्ये खुशीचा माहोल असला तरी या निर्णयामुळे नागपूर, यवतमाळ आणि मध्यप्रदेशातील मद्यमाफियांना चांगलाच फटका बसणार आहे. नागपूर, यवतमाळ जिल्ह्यांतून चंद्रपुरात दर आठवड्यात सुमारे दोन कोटींच्या मद्याची तस्करी केली जात होती, हे विशेष.
मार्च २०१५ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१५ पासून सुरू झाली. त्याचा मोठा फटका मद्यविक्रेत्यांना बसला. अनेकांची दुकाने बंद झाली. मात्र, काहींनी नागपूर, यवतमाळ जिल्ह्यांतून मद्याची तस्करी सुरू केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी, सिमेंट आणि इतर कारखाने आहेत. त्यामुळे कामगार वर्गही मोठा आहे. बहुतांश मंडळींकडून श्रमदानानंतर मद्यपानातून श्रमपरिहार केला जात असल्याने दारूबंदीनंतर अवैध दारू विक्रीला प्रचंड उधाण आले होते. यवतमाळ तसेच नागपुरातून अनेक गुंडांच्या टोळ्या मद्यमाफियांसोबत संगनमत करून दरदिवशी चंद्रपुरात वेगवेगळ्या मार्गाने मद्यतस्करी करीत होत्या. त्यांनी पोलिसांनाही हाताशी धरले होते. त्यामुळे अनेक पोलीस कर्मचारी गणवेश धारण करून पॉश वाहनातून चंद्रपुरात मद्यसाठा पोहोचविण्यासाठी मदत करायचे. मध्यप्रदेशातील प्रतिबंधित मद्यही पोहोचवले जात होते. त्यामुळे बार, वाईन शॉप बंद असले तरी चंद्रपुरात जागोजागी दारू मिळत होती. नावापुरती ठरलेल्या दारूबंदीमुळे मद्यमाफिया आणि गुंडांना बक्कळ पैसा मिळत असल्याने नागपुरातील अनेक कुख्यात गुंडांनी चंद्रपुरात बस्तान हलवून तेथेच आपले नेटवर्क तयार केले होते. आता दारूबंदी उठविल्यामुळे गुंड आणि मद्यमाफियांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
समिती आणि अहवाल
चंद्रपुरात दारूबंदी फसल्याची ओरड झाल्याने शासनाने माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदीचे समीक्षण आणि पुनर्विचार करण्यासाठी १५ जानेवारी २०२१ ला एक समिती नेमली. त्यात दारूबंदी विभागाचे उपायुक्त मोहन वर्दे (सचिव), चंद्रपूर पोलीस अधीक्षक, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, महिला बालकल्याण अधिकारी, शल्यचिकित्सक तसेच ॲड. जयंत साळवे, प्रकाश सपाटे, वामनराव लोहे, डॉ. कीर्तीवर्धन दीक्षित, बेबीताई उईके, संजय तायडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानुसार आज सरकारने दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला.
वर्षभरात ५०० कोटींच्या महसुलाला बंदी
एका शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर मद्यविक्रीमुळे सरकारला दरवर्षी चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ५०० कोटींचा महसूल मिळतो. दारूबंदीमुळे सहा वर्षांत सुमारे तीन हजार कोटींचा फटका सरकारी तिजोरीला बसला. एकट्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला २०११ मध्ये ४.५२ कोटी, १२ मध्ये ४.७९ कोटी, १३ मध्ये ५.७८ कोटी, १४ मध्ये ७.६७ कोटी महसूल मिळाला होता. तर, बंदीमुळे २०१५ ला हा महसूल १.३९ कोटींवर आला होता.
---