लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एनडीएच-४ फॉर्म फेटाळण्याच्या आदेशाविरुद्ध बुलढाणा येथील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले निधी कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका मंजूर करण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय मुकुलिका जवळकर व महेंद्र चांदवाणी यांनी हा निर्णय दिला.
कॉर्पोरेट अफेयर विभागाच्या सहायक संचालकांनी विविध तांत्रिक त्रुटींच्या आधारावर २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला होता. परंतु, हा आदेश जारी करण्यापूर्वी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागण्यात आले नाही. परिणामी, कंपनीला सुनावणीची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्वाची पायमल्ली झाली. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेत वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून रद्द केला. या आदेशाविरुद्ध कंपनीचे संचालक योगेश गवळी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कंपनी कायद्यातील कलम ४०६ अंतर्गत १५ जुलै २०१९ रोजी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले निधी कंपनीची स्थापना झाली आहे. त्यानंतर कंपनीने निधी कंपनी म्हणून कार्य करायला सुरुवात केली. दरम्यान, २०१९ मध्येच सुधारित निधी नियम लागू करण्यात आले. त्यानुसार, निधी कंपनी म्हणून काम करण्यासाठी एनडीएच-४ फॉर्म सादर करणे अनिवार्य झाले. त्याकरिता, या कंपनीने एनडीएच-४ फॉर्म सादर केला होता.