नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नगर परिषद व नगर पंचायत रुपांतराची प्रक्रिया लक्षात घेता कोंढाळी, नीलडोह व डिगडोह (देवी) या तीन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच, नगरविकास विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे सचिव, राज्य निवडणूक आयोग व ग्रामपंचायत सचिवांना नोटिसा बजावून यावर येत्या मंगळवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्याेगिक वसाहती कायद्यातील कलम ३४१(ए) अंतर्गतच्या अधिकारानुसार डिगडोह ग्रामपंचायतचे नगर परिषद, तर कोंढाळी, नीलडोह व बिडगाव-तरोडी (खुर्द) ग्रामपंचायतचे नगर पंचायतमध्ये रूपांतर करण्यासाठी २१ जून, ११ ऑगस्ट व ३१ ऑगस्ट रोजी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ ऑगस्ट व २५ सप्टेंबर रोजी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून यावर कोणालाही आक्षेप नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे या चारही ग्रामपंचायतींना संबंधित वरिष्ठ दर्जा देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. असे असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ३ ऑक्टोबर रोजी या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
परिणामी, काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष चरणसिंग ठाकूर, बालकिसन पालिवाल व श्यामराव तायवाडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते सलील देशमुख व केशव धुर्वे यांनी कोंढाळी, तर आमदार समीर मेघे यांनी सरपंच वनिता गडमाडे यांच्यासोबत मिळून नीलडोह आणि सरपंच इंद्रायणी काळबांडे यांच्यासोबत मिळून डिगडोह ग्रामपंचायत निवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. मोहित खजांची, ॲड. महेश धात्रक व ॲड. रितेश दावडा यांनी कामकाज पाहिले.
नगरविकासचे आयोगाला पत्र
५ ऑक्टोबर रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिवांना पत्र पाठवून संबंधित वरिष्ठ दर्जाची अंतिम अधिसूचना जारी होईपर्यंत या चारही ग्रामपंचायतींची निवडणूक घेऊ नका, अशी विनंती केली आहे. त्यावर निर्णय व्हायचा आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला.
‘लोकमत’ने वेधले होते लक्ष
नगर परिषद व नगरपंचायतमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे या चारही ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणूक का, असा प्रश्न ‘लोकमत’ने उपस्थित करून याकडे जिल्हा प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधले होते. तसेच, आता ग्रामपंचायत निवडणूक घेतल्यास काही दिवसाने नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणूक घ्यावी लागेल. परिणामी, अतिरिक्त सार्वजनिक निधी खर्च होईल. सरकारी यंत्रणेची ऊर्जा व वेळ वाया जाईल, असा दावा केला होता.
बीडगाव-तरोडीचे काय?
बीडगाव-तरोडी ग्रामपंचायत निवडणुकीविरुद्ध कोणीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती मिळाली नाही. या परिस्थितीत नागरिकांपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होईल की नाही, अशी विचारणा एकमेकांना केली जात आहे.