नागपूर : बालिकांवरील अत्याचारासंदर्भात दोन वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांना त्या पदावर कायम करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दहा दिवसात मागे घेतली आहे. न्यायपालिकेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा घडल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
प्रत्यक्ष त्वचेला स्पर्श होत नसेल व अल्पवयीन मुलीला केवळ कपड्यावरून स्पर्श होत असेल तर ताे लैंगिक अत्याचार होत नाही, हा पहिला आणि मुलीचा हात धरणे व पँटची झिप उघडणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही, हा दुसरा या नागपूर खंडपीठाच्या दोन निर्णयावर देशभरातून टीका होत आहे. यापैकी एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
न्या. गणेडीवाला यांची १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सेवेची दोन वर्षे संपत आल्यामुळे त्यांना कायम करण्यावर निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना सेवेत कायम करण्याला मंजुरी देऊन तशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला केली होती.