शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
5
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
6
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
7
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
8
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
9
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
10
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
11
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
12
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
13
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
14
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
15
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
16
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
17
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
18
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
19
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
20
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज

तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2018 21:45 IST

तपास अधिकाऱ्याने एखादी चूक केल्यास त्यासाठी पीडितांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच, तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अन्य पुरावे विश्वासार्ह असल्यास त्या आधारावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण : अनैसर्गिक अत्याचार करणाऱ्याला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : तपास अधिकाऱ्याने एखादी चूक केल्यास त्यासाठी पीडितांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच, तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अन्य पुरावे विश्वासार्ह असल्यास त्या आधारावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीने स्वत:च्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तपासातील त्रुटींमुळे आरोपीला संशयाच्या आधारावर निर्दोष सोडण्याची विनंती अपिलवरील अंतिम सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून, ही विनंती फेटाळून लावली. हे प्रकरण केवळ पीडित मुलाच्या बयानावर आधारित असून, त्याच्या बयानाचे समर्थन करणारे अन्य कुणाचेही बयान नोंदविण्यात आले नाही, असा आक्षेपही आरोपीने घेतला होता. न्यायालयाने तो आक्षेप निरर्थक ठरवला. असे कुकृत्य नेहमी निर्जन ठिकाणी केले जाते. आरोपीने पीडित मुलाला नागपूर-जबलपूर महामार्गावरील खैरी जंगलात नेले होते. त्यावेळी संध्याकाळचे ६.१५ वाजले होते. सर्वत्र अंधार होता. तसेच, पीडिताचे बयान विश्वासार्ह असल्यास केवळ त्या बळावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दिलीप जगलाल वरखेडे (३१) असे आरोपीचे नाव असून तो मेटपांजरा, ता. काटोल येथील रहिवासी आहे. ही घटना जरीपटका पोलिसांच्या हद्दीत घडली होती. २३ मे २०१७ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला पाच वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, आरोपीचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.असा आहे घटनाक्रमघटनेच्या वेळी पीडित मुलगा १५ वर्षे वयाचा होता. तो आरोपीला व आरोपी त्याला ओळखत होता. घटनेच्या दिवशी पीडित मुलगा दुकानातून घरी परतत असताना आरोपीने त्याला थांबवले व खिडकी आणायच्या बहाण्याने त्याला दुचाकीवर बसवून खैरी जंगलात नेले. त्या ठिकाणी आरोपीने मुलावर अत्याचार केला. पोलीस निरीक्षक बुधान सावंत यांनी प्रकरणाचा तपास केला होता. सत्र न्यायालयात सरकारने आठ साक्षीदार तपासून आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध केला.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे