शेतकरी कर्जमाफी यंत्रणेत न्यायिक अधिकारी?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्याच्या दाव्यांवर निर्णय घेणा ऱ्या यंत्रणेत न्यायिक अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये राज्य शासनाला हा मुद्दा विचारात घेण्याचा आदेश दिला आहे.परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्याच्या दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सध्या तीन सदस्यीय तालुका ...

ठळक मुद्देहायकोर्ट : शासनाला विचार करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्याच्या दाव्यांवर निर्णय घेणा ऱ्या यंत्रणेत न्यायिक अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये राज्य शासनाला हा मुद्दा विचारात घेण्याचा आदेश दिला आहे.परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्याच्या दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सध्या तीन सदस्यीय तालुका व जिल्हास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत. तहसीलदार तालुकास्तरीय तर, जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतात. बुलडाणा जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांचे दावे तालुकास्तरीय समितीने मंजूर केले होते. परंतु, जिल्हास्तरीय समितीने ते दावे फेटाळले होते. परिणामी, संबंधित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशावरून शासनाने यासंदर्भातील यंत्रणेची विस्तृत माहिती दिली. त्याचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायालयाने या यंत्रणेत न्यायिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असणे आवश्यक असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहचून शासनाला हा मुद्दा विचारात घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांवर पुनर्निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात यावी, असे बुलडाणा जिल्हा न्यायाधीशांना सांगितले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मनीष पितळे यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील व अ‍ॅड. विपुल भिसे तर, शासनातर्फे अ‍ॅड. मेहरोज खान पठाण यांनी बाजू मांडली.