लोकमत न्यूज नेटवर्करामटेक : रामटेक तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली असून, ऑक्टोबर महिन्यापासून मानधन देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करत या संगणक परिचालकांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
खेड्यापाड्यांची डिजिटल महाराष्ट्राची नाळ जोडणारे संगणक परिचालकच गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून मानधनाविना उपाशी आहेत. प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीलाच नियमित मानधन देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, त्याकडे सारासार दुर्लक्ष केले जात असून, मानधनही रोखण्यात आले आहे. परिचालकांना मासिक १० हजार रुपये मानधन दिले जाते. तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह होतो. ऑनलाईनच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीचे कामकाज, सोबतच ग्रामस्थांना विविध दाखले, पत्रव्यवहार करणे, प्रस्ताव तयार करणे, लाडकी बहीण योजना, पीएम किसान योजना, किसान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, माझी वसुंधरा अभियान, मुदतीत जीपीडीपी २०२५/२०२६ आराखडा अपलोड करणे, ग्रामपंचायतीचा वार्षिक आराखडा तयार करणे आदी कामे करत असतात. संगणक परिचालकांमुळेच ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व उजागर होत असते. असे असतानाही त्यांचे मानधन रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
आराखडा अपलोड करण्यात रामटेक तालुका नंबर वन
- सर्व्हर चालत नसल्यामुळे दिवसा आराखडा अपलोड होत नाही. आराखडा मुदतीत अपलोड झालाच पाहिजे, असे आदेश वरिष्ठांचे होते. त्यामुळे संगणक परिचालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
- शेवटचा पर्याय म्हणून परिचालकांनी मुदतीत आराखडा अपलोड केला. त्यामुळे राज्यात आराखडा अपलोड करण्यात नागपूर जिल्ह्यातून तालुका एक नंबरला आला, अशी माहिती संघटनेचे रामटेक तालुका अध्यक्ष तुषारकुमार शनिचरे यांनी दिली.
४८ ग्रा.पं. मध्ये उपासमार कधीपर्यंत चालणार?११ वर्षांपासून ऑनलाईन कामे करण्यासाठी संगणक परिचालक पदावर अनेकजण कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांचीच उपासमार होत आहे.
शासनाला निवेदनरामटेक तालुका संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष तुषारकुमार शनिचरे व सचिव सचिन शिवणे तसेच उपाध्यक्ष योगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात खंड विकास अधिकारी जयसिंग जाधव व तहसीलदार रमेश कोळपे यांना कामबंद आंदोलनाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. परिचालकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात आली.
तारीख निश्चित कराग्रामपंचायत वित्त आयोगातून डाटा ऑपरेटरचे वार्षिक मानधन प्रति महिना १२ हजार रुपयेप्रमाणे एकदम घेण्यात येते. यापैकी फक्त १० हजार रुपये मानधन प्रत्यक्षात दिले जाते. ते सुद्धा दर महिन्याला मिळत नाही. मानधन महिन्याच्या सुरुवातीला एक तारीख निश्चित करून नियमितपणे मिळावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.