नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमी स्मारकाचा विस्तार करण्यासाठी मागण्यात येत असलेली जमीन शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये दुरुस्ती करून दिली जाऊ शकते, अशी माहिती जनहित याचिकाकर्ते ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाला दिली आहे.
दीक्षाभूमीच्या विस्ताराकरिता आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन मागितली जात आहे. ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी न्यायालयाने ही जमीन दीक्षाभूमीला कशी मिळवून दिली जाऊ शकते, याची कायदेशीर माहिती ॲड. नारनवरे यांना मागितली होती. त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. शहराच्या नियोजन प्राधिकरणला महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यातील कलम ३७ अनुसार विकास आराखड्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्यांतर्गत संबंधित जमीन धार्मिक व सांस्कृतिक उद्देशाकरिता आरक्षित करून दीक्षाभूमीला वाटप केली जाऊ शकते. दीक्षाभूमी राष्ट्रीय महत्व असलेले धार्मिक व ऐतिहासिक स्मारक असून भगवान गौतम बुद्ध व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांची येथे येण्याची संख्या सतत वाढत आहे. दीक्षाभूमीला अतिरिक्त जमीन मिळाल्यास तेथे अनुयायांकरिता आवश्यक सुविधा विकसित करता येतील. शेगाव, शिर्डी व पंढरपूर तीर्थक्षेत्रांचा विकास अशाच पद्धतीने करण्यात आला आहे. मूलभूत व धार्मिक अधिकार लक्षात घेताही दीक्षाभूमीचा तातडीने विकास करणे गरजेचे आहे, असे ॲड. नारनवरे यांनी अर्जात म्हटले आहे.
२०१८ पासून जनहित याचिका प्रलंबितदीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता ॲड. नारनवरे यांनी डिसेंबर-२०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, असे जनहित याचिकेत नमूद केले आहे.
याचिकेमुळे विकास आराखडा तयार
या प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. त्यामध्ये स्तुप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी कामांचा समावेश आहे.