लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ६२६ कुटुंबे राहत असलेले मसाळा (तुकुम) हे गाव दुर्गापूर खुल्या कोळसा खाणीमुळे प्रभावित होत आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना करून यावर येत्या २ एप्रिलपर्यंत माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
मसाळा (तुकुम) गावाच्या पुनर्वसनाकरिता पद्मापूर गट ग्रामपंचायतचे उपसरपंच महेंद्र मेश्राम यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वेकोलिने मसाळा (तुकुम) गावाचे पुनर्वसन करण्यास नकार दिला. सेंट्रल माईन प्लॅनिंग अॅण्ड डिझाइन इन्स्टिट्यूटनुसार या गावात कोळसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या गावाची जमीन संपादित करण्याचा कधीच विचार केला गेला नाही. तसेच, हे गाव दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या काठापासून १४०० मीटर, डम्पिंग क्षेत्रापासून ६५० मीटर, खाण लीज सीमेपासून ७० मीटर तर, पद्मापूर कोळसा खाणीच्या अकार्यान्वित डम्पिंग क्षेत्रापासून ९० मीटर लांब आहे आणि दुर्गापूर खाणीचे खोदकाम गावाच्या विरुद्ध दिशेने केले जात आहे. त्यामुळे हे गाव खाणीमुळे प्रभावित होत नाही, असे वेकोलिचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित आदेश दिला.
आश्वासनाचे उल्लंघन
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्गापूर १ कोळसा खाणीकरिता सिनाळा, नवेगाव व मसाळा (जुना) या गावांची जमीन संपादित केली आहे. मसाळा (तुकुम) हे गाव या तिन्ही गावांना लागू आहे.
- जमीन संपादित करताना या चारही गावांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, त्याचे पालन करण्यात आले नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड, शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली.