लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि अन्न व औषधे प्रशासन विभाग यांनी पाठविलेल्या निकृष्ट सुपारीचे नमुने तपासून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अन्न सुरक्षा विभागाला दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सी. के. इन्स्टिट्यूट अॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. मेहबूब चिमठाणवाला यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. बाजारात निकृष्ट दर्जाची सुपारी विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय त्यांनी सुपारीच्या अवैध व्यवसायावरही याचिकेत प्रकाश टाकला आहे. सार्क सदस्य देशांतून भारतात सुपारी आणल्यास करात सवलत मिळते. त्यामुळे व्यापारी सार्क सदस्य देशांच्या मार्गाने सुपारी भारतात आणतात. इंडोनेशियातून सुपारी खरेदी केल्यास ती आधी नेपाळमध्ये उतरवली जाते. त्यानंतर नेपाळमध्ये व्यवहार झाल्याचे दाखवून सुपारी भारतात आणली जाते. या गैरव्यवहारामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र असून याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रसपालसिंग रेणू, केंद्र सरकारतर्फे अॅड. सौरभ चौधरी तर, अन्न सुरक्षा विभागातर्फे अॅड. रोहन मालविया यांनी बाजू मांंडली.
निकृष्ट सुपारीचे नमुने तपासून अहवाल द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 28, 2018 20:10 IST
महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि अन्न व औषधे प्रशासन विभाग यांनी पाठविलेल्या निकृष्ट सुपारीचे नमुने तपासून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अन्न सुरक्षा विभागाला दिला.
निकृष्ट सुपारीचे नमुने तपासून अहवाल द्या
ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : अन्न सुरक्षा विभागाला दोन आठवड्यांचा वेळ