शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

रेशन दुकानात आता मिळणार 'आटा'सोबत डेटा; १०० रुपयांत अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा

By आनंद डेकाटे | Updated: December 10, 2022 13:26 IST

२०० मीटर परिसरातील नागरिकांना घेता येईल ‘वायफाय’चा लाभ

नागपूर : घरोघरी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध व्हावी. विशेषत: ग्रामीण भागात इंटरनेटचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आता रेशन दुकानाच्या माध्यमातून ‘वायफाय’ व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

रेशन दुकानाच्या जवळपास २०० मीटर परिसरातील नागरिक याचा लाभ घेऊ शकतील. यात १०० रुपयांत अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा मिळेल. स्पीडही ४ जीची असेल. दिवसानुसारही वायफाय खरेदी करता येऊ शकेल. म्हणजेच पाच रुपयांत एक दिवस इंटरनेट चालवता येईल.

देशात इंटरनेटचे जाळे निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम वाणी (पंतप्रधान वायफाय एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) ही योजना सुरू केली आहे. याद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी वायफायची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी देशभरात सार्वजनिक डेटा कार्यालये उभारली जाणार आहेत. रेशन दुकानांंमध्येही डेटा कार्यालये उभारली जाणार आहेत. येथूनच परिसरातील नागरिकांना वायफाय- इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे जाळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरली असल्याने त्याच्या माध्यमातून दुर्गम भागातही इंटरनेट पोहोचवणे शक्य होईल.

- अशी राहील अंमलबजावणी

  • सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) : हे वायफायची स्थापना, देखभाल आणि संचालन करील. ग्राहकांना ब्रॉडबँड सेवा वितरित करील.
  • सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रिग्रेटर (पीडीओए) : हे सार्वजनिक डेटा कार्यालयांना एकत्रित करतील आणि अधिकृत व लेखांकनाशी संबंधित कार्य पार पाडतील.
  • प प्रदाता (प्रोव्हायडर) : हे वापरकर्त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि जवळपासच्या परिसरात वानी अनुरूप हॉटस्पॉट शोधण्यासाठी ॲप विकसित करील आणि इंटरनेट सेवेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी ॲपमध्ये तशी सुविधा उपलब्ध करून देईल.
  • केंद्रीय नोंदणी : सार्वजनिक डेटा कार्यालय, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रिग्रेटर ॲप प्रदाता यांचे तपशील ठेवतील. सुरुवातीला केंद्रीय नोंदणी सी-डॉटद्वारे ठेवली जाईल.

 

७० टक्के दुकानदार, ३० टक्के कंपनीला

यासाठी सरकारने कुठलेही दर निश्चित केलेले नाहीत. स्थानिक स्तरावरील कंपनी हे दर ठरवेल; परंतु हे दर अतिशय माफक असतील असे सांगितले जाते. सूत्रानुसार १०० रुपयांत अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा मिळेल. इंटरनेटची स्पीडही ४ जीची असेल. दिवसानुसारही वायफाय खरेदी करता येऊ शकते. पाच रुपयांत एक दिवस इंटरनेट चालवता येईल. यातील ७० टक्के दुकानदार व ३० टक्के कंपनीला मिळणार असल्याचे सांगितले जाते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :SocialसामाजिकInternetइंटरनेट