आनंद डेकाटे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षणाची पायमल्ली करण्यात आली आहे. एकूण ११५२ पदांची जाहिरात काढण्यात आली असून यात आरक्षण धोरणानुसार एससी, एसटी, व्हीजे-एनटीसाठी ३५५ जागा सोडणे बंधनकारक होते; परंतु केवळ १३७ जागा सोडण्यात आल्या. अशा प्रकारे एससी-एसटी, व्हीजे-एनटीच्या तब्बल २१८ आरक्षित पदांवरचा हक्क राज्य सरकारने डावलल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. (Injustice on SC-ST, VJ-NT of Health Department)
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे वैद्यकीय अधिकारी गट अ ची पदे स्वतंत्र निवड मंडळातर्फे भरली जात आहेत. यासाठी नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात ११५२ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. ९ ते २१ ऑगस्टदरम्यान ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहेत; परंतु या जाहिरातीत उघडपणे आरक्षणाची पायमल्ली झाल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जातीला १३ टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार एकूण १५० पदे एससीसाठी असायला हव्या होत्या; परंतु केवळ ५४ पदे देण्यात आली. अनुसूचित जमातीला ७ टक्क्यांनुसार ८० पदे हवी होती; परंतु त्यांना केवळ ३१ पदे दिली. व्हीजे (३ टक्के) ३४ पदे असताना त्यांना केवळ १४ पदे दिली. एनटी- बी साठी २८ ऐवजी केवळ १४ पदे. एनटी-सी साठी ४० पदांऐवजी केवळ १५ पदे दिली. तर एनटी- डी साठी २३ पदे असायला हवी होती. त्यांना केवळ ९ पदे देण्यात आली. अशा प्रकारे आरक्षण धोरणाची उघडपणे पायमल्ली करण्यात आली.
विशेष मागास व ओपनला झुकते माफ, ओबीसीच्याही जागांमध्ये किंचित वाढ
एकीकडे एससी, एसटी, व्हीजे-एनटीवर अन्याय करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे विशेष मागास व ओपनला झुकते माप देण्यात आले आहे. ओबीसींच्या जागांमध्येही किंचितशी वाढ केली आहे. धोरणानुसार एसबीसी (विशेष मागास प्रवर्ग) यांच्यासाठी २ टक्के आरक्षणानुसार २३ जागा सोडायला हव्या हाेत्या; परंतु त्यांना झुकते माफ देत ४३ जागा सोडण्यात आल्या. तर ओपनसाठी ४३८ जागा सोडणे आवश्यक असताना त्यांना तब्बल ६३१ जागा सोडण्यात आल्या. तसेच ओबीसीला २१८ जागा सोडायला हव्या हेत्या. त्यांच्यासाठी २२६ जगा सोडण्यात आल्या. आर्थिक दुर्बल घटकासाठी १० टक्क्यांप्रमाणे ११५ जागा सोडणे आवश्यक होते. त्यांना बरोबर ११५ जागा सोडण्यात आल्या.
-एससी-एसटीवरच अन्याय का?
२०१९ मध्ये झालेल्या भरतीमध्येही एससी, एसटीच्या जागांमध्ये कपात करण्यात आली होती. यावेळी सुद्धा तेच झाले. एससी, एसटीच्या उमेदवारांवरच वारंवार अन्याय का केला जातोय, यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याची शासनाने तातडीने दखल घेऊन हा अन्याय दूर करावा. अर्ज करण्याची तारीख वाढवण्यात यावी.
-डॉ. सिद्धांत भरणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट फेडरेशन