आरटीईची प्रतिपूर्ती वाटपात नागपूर जिल्ह्यावर अन्याय

चार वर्षापासून नागपूर जिल्ह्यातील शाळांची आरटीईची प्रतिपूर्ती थकीत आहे. २०१७-१८ मध्ये नागपूर जिल्ह्याला ५० टक्के, २०१८-१९ मध्ये २८.५ टक्के निधी देण्यात आला. तर २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये एकही रुपया सरकारने दिलेला नाही. पण कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, औरंगाबाद तसेच विदर्भ वगळता इतर जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये १०० टक्के, २०१८-१९ मध्ये ५० टक्के निधी देण्यात आला. इतर जिल्ह्यांना २०१७-१८ चा १०० टक्के निधी दिल्यावर आम्हाला का दिला नाही, असा सवाल आरटीई फाऊंडेशनने केला आहे. आरटीईचा शिल्लक निधी तातडीने वाटप करावा, निधी वाटपाची प्रक्रिया सुलभ करावी, केंद्र व राज्य सरकारचा आरटीईचा वाटा सरळ शाळांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी आरटीई फाऊंडेशनची आहे. कोरोनाच्या काळात शाळांची परिस्थिती कमकुवत झाल्याने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे थकीत प्रतिपूर्ती जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषणाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष सचिन काळबांडे यांनी दिला.