संयुक्त शाळा अनुदान वाटपात कमी पटाच्या शाळांवर अन्याय

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना देण्यात येणाऱ्या संयुक्त शाळा अनुदानामध्ये शासनाने वाढ केली. परंतु ही वाढ शाळेच्या पटसंख्येवर आधारित असल्याने कमी पटाच्या शाळांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे शाळांना आपल्या पायाभूत गरजासुद्धा भागविणे कठीण जाणार आहे.

ठळक मुद्दे७५८ शाळांना केवळ ५००० अनुदान : अनुदानात वाढ करण्याची शिक्षकांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना देण्यात येणाऱ्या संयुक्त शाळा अनुदानामध्ये शासनाने वाढ केली. परंतु ही वाढ शाळेच्या पटसंख्येवर आधारित असल्याने कमी पटाच्या शाळांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे शाळांना आपल्या पायाभूत गरजासुद्धा भागविणे कठीण जाणार आहे.समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या संयुक्त शाळा अनुदानात वाढ केली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून नुकतेच निर्गमित करण्यात आले. त्यामध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या शाळांना पटसंख्येच्या आधारावर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.३० पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना वर्षाला केवळ ५ हजार, ३१ ते ६० पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना १० हजार, ६१ ते १०० पटसंख्येपर्यंत २५ हजार, १०१ ते २५० पर्यंतच्या शाळांना ५० हजार, २५१ ते १००० पटसंख्येपर्यंत ७५ हजार व १००० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाºया शाळांना एक लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अनुदानातून विद्युत बिल, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छताविषयक बाबी, इमारत देखभाल व दुरुस्ती, शौचालय दुरुस्ती, क्रीडा साहित्य दुरुस्ती, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान तयार करणे व इतर आवश्यक भौतिक सुविधेवर खर्च करायचा आहे. याशिवाय अध्ययन-अध्यापन साहित्य, वर्ग सजावट, विविध शालेय व सहशालेय उपक्रम, स्टेशनरी यावरसुद्धा लहान शाळांना खर्च करावाच लागतो.जि.प. नागपूर अंतर्गत १५३८ शाळांना २ कोटी ५२ लाख ४५ हजार रुपये अनुदान वितरित होणार आहे. यापैकी ७५८ शाळांची पटसंख्या ३० च्या आत आहे. त्यामुळे ७५८ शाळांना फक्त ५ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. हा सर्व खर्च ५००० एवढ्या कमी अनुदानात भागविणे शाळांना शक्य होणार नाही, परिणामी या शाळांच्या भौतिक सुविधा मोडकळीस येणार आहे. त्यामुळे शाळांचा शैक्षणिक दर्जा घसरून त्याचा विपरीत परिणाम शाळांच्या पटसंख्येवर होणार आहे.कमी पटसंख्येच्या शाळेच्या अनुदानात वाढ करावीशाळांच्या भौतिक व शैक्षणिक सुविधांची देखभाल व दुरुस्ती, विद्युत बिल भरणे, क्रीडा व शैक्षणिक साहित्याची देखभाल व स्वच्छता उपक्रम यासाठी लागणारा खर्च लक्षात घेता १ ते ६० पर्यंत पटसंख्या असणाºया शाळांच्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे सरचिटणीस अनिल नासरे, दिनकर उरकांदे, विलास काळमेघ, मीनल देवरणकर, पुष्पा पानसरे, सुरेश श्रीखंडे, नीळकंठ लोहकरे, प्रकाश सव्वालाखे, अशोक बांते, सुरेंद्र कोल्हे, दिगंबर ठाकरे, अशोक तोंडे, स्नेहा बांगडे, नीता बोकडे, विजय जाधव, विश्वास पांडे, अनिल वाकडे, जयंत निंबाळकर आदींनी केली आहे.