नागपूर : अनुसूचित जातीमधील उपजाती विकासात मागे पडल्याचे कारण देत राज्य सरकारने ‘अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती’ची स्थापना केली आहे. मात्र या समितीत विशिष्ट वर्गाला प्राधान्य देण्यात आले असून असमानतेचा आरोप करीत समितीच्या स्थापनेवरच आक्षेप घेतला जात आहे. काही सामाजिक संघटनांकडून अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत २० जुलै व ४ ऑक्टोबर २०२३ ला बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणासह अभ्यासासाठी ४ डिसेंबरला समिती गठीत करण्यात आली. या समितीवरच आक्षेप घेतला जात आहे. या समितीत सदस्य म्हणून विशिष्ठ वर्गाच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे अनुसूचित जातीमध्ये ५९ प्रवर्गाचा समावेश आहे. मात्र त्यातील ५८ जातींना वगळून केवळ एका जातीच्या सदस्यांचा समावेश करणे अनुचित असल्याचे बोलले जात आहे. वर्गीकरणासह अभ्यास करायचा असल्यास सर्व जातींच्या परिस्थितीचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे, पण तसे न करता झालेली प्रतिनिधींची निवड ही असमानता दर्शविणारी असून एकाच जातीच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गामध्ये ध्रुवीकरण करण्यासारखे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
अहवालापूर्वीच वर्गीकरणासह बार्टीची जाहीरातराज्य सरकारने ४ डिसेंबरला एससी प्रवर्गाच्या अनुसूचित जाती वर्गीकरण अभ्यास समितीची घोषणा केली. या समितीचे कामही सुरू झालेले नाही. समिती अभ्यास करणार, त्यानंतर अहवाल तयार करून तो राज्य शासनाला पाठविणार व नंतर राज्य सरकार हा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविणार. केंद्राच्या निर्देशानंतर काय तो निर्णय होईल. असे असताना बार्टीने ८ डिसेंबर २०२३ ला स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत निवासी प्रशिक्षणाची जाहीरात प्रसिद्ध केली. प्रशिक्षणाची व्यवस्था जातीच्या वर्गीकरणासह करून काही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. बार्टीला निर्णयापूर्वी ही घाई कशी आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
बेंचमार्क सर्वेचे काय झाले?अनुसूचित जातीच्या ५९ प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी धम्मज्योती गजभिये यांच्या नेतृत्वात बेंचमार्क सर्वे सुरू करण्यात आला होता. हा सर्वे पूर्ण झाला असात तर योग्य परिस्थिती समोर आली असती. मात्र अभ्यास होण्यापूर्वीच त्याचे काम गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे सरकारची मानसिकता दिसून येत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
अनुसूचित जातीच्या उपवर्गिकर्णाकरिता अनुसूचित जाती अभ्यास वर्गीकरण अभ्यास समिती स्थापन करून जातीय ध्रुवीकरण हे सरकार करत आहे. समितीत विशिष्ट जातीच्या प्रतिनिधींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ही असमानता आहे. अनुसूचित जातीच्या वर्गात ५९ जातींचा समावेश आहे, मग इतर जातींच्या प्रगतीसाठी काय योजना आहे? बार्टी च्या माध्यमातून या समाजाचा शैक्षणिक आर्थिक व राजकीय विकास का झाला नाही, हाही प्रश्न आहे. केवळ जातीय ध्रुवीकरण करण्याचा हा प्रकार होय. - अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम