योगेश पांडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एकीकडे शेतकरी समस्यांच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकारण तापले असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातीलच संघटना असलेल्या भारतीय किसान संघानेदेखील आपल्या मागण्या समोर केल्या आहेत. मध्य प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील शेतकऱ्यांसाठी ‘भावांतर’ योजना सुरू करावी, ही किसान संघाची प्रमुख मागणी असून राजस्थानप्रमाणे राज्यातदेखील यासाठी जनसमर्थन मोहीम सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.शेतकऱ्यांना आर्थिक चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्पष्ट केली आहे. सरसंघचालकांनी विजयादशमीच्या भाषणात याचा स्पष्टपणे उल्लेखदेखील केला होता. मध्य प्रदेश शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ‘भावांतर’ योजना सुरू केली होती. यामुळे किमान आधारभूत किमतीहून कमी भावात माल विकावा लागला तरी शासनाकडून हमी भावाची रक्कम मिळण्याची शाश्वती होती. महाराष्ट्रातदेखील ही योजना लागू करावी, असा किसान संघाचा आग्रह आहे. यासाठी शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर राज्यभरात जनसमर्थन व शेतकरी जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.राजस्थानमध्ये ‘भावांतर’साठीच किसान संघाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात गावपातळीवर ही मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू आहे. ग्रामसमितीमध्ये हा विषय मांडण्यात येणार असून जास्तीत जास्त जनसमर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.रस्त्यावर उतरणे हा उपाय नाहीयासंदर्भात भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांना संपर्क केला असता ‘भावांतर’ योजना राज्यात लागू करण्याची मागणी आम्ही लावून धरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर शेतकरी संघटनांप्रमाणे आम्ही रस्त्यांवर उतरणार नाही. मात्र गावपातळीवर पोहोचून जनसमर्थन नक्कीच मिळवू. शेतकऱ्यांना अनेक पिकांची विक्री हमी भावापेक्षा कमी किमतीत करावी लागत आहे. त्यांचा नफा व्हावा यासाठी कापूस, धान, तूर, हरबरा, गहू यासारख्या प्रमुख पिकांना सरकारने ‘भावांतर’ योजना लागू करावी. यासाठी आम्ही गावागावांमध्ये जागृती करु व राज्यभरात व्यापक मोहीम राबवू, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
निर्यात शुल्कात कपातीची मागणीभारतीय किसान संघातर्फे राज्य सरकारला पत्रच लिहिण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षांच्या शासनकाळात सिंचन क्षेत्रात अपेक्षित वाढ झाली नसून अनुशेष पूर्ण झालेला नाही. पांदण रस्त्यांबाबत प्रशासनाची अद्यापही उदासीनताच आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी मालाची निर्यात वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रावर दबाव निर्माण करावा तसेच निर्यात शुल्कात कपात करावी, अशी अपेक्षादेखील व्यक्त किसान संघाने व्यक्त केली आहे.