मंगेश व्यवहारे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेमध्ये देशात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१६ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात महिलांच्या बाबतीत घडलेल्या गुन्ह्यांची टक्केवारी ५४.६ टक्के आहे तर महिलांच्या बाबतीत प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या ४९१८३ आहे. २०१२ मध्ये पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रक काढून प्रत्येक ठाण्यात महिला पोलीस कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांच्या वेबसाईटवर ९७५ महिला पोलीस कक्ष स्थापन असल्याची आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस कक्ष बेपत्ता झाल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते.देशातील २४ राज्य व २ केंद्रशासित प्रदेशात ६२२ पेक्षा जास्त स्वतंत्र महिला पोलीस ठाणे असल्याचे पोलीस अनुसंधान व विकास ब्युरोच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही. महाराष्ट्र शासनाने २०१० मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत एक कमिटी स्थापन केली होती. या समितीने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस कक्ष स्थापन करण्यासंदर्भात शिफारशी दिल्या होत्या. त्या शिफारशीची दखल घेत २०१२ मध्ये पोलीस महासंचालकांनी एक परिपत्रक काढून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक महिला पोलीस कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांची आखणीही करण्यात आली होती. बेटीया बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेने महाराष्ट्रात किती महिला पोलीस कक्ष अस्तित्वात आहे याची प्रत्यक्ष आणि माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविली. राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये स्वत: पाहणी केली. पोलीस ठाण्यातूनसुद्धा माहिती मागविली. त्याचबरोबर न्यायालयात महिला पोलीस ठाण्याच्या संदर्भात याचिकासुद्धा दाखल केली. पण यापूर्वीच यासंदर्भातील एका याचिक ा न्यायालयात दाखल होती. त्यात सरकारने दिलेल्या शपथपत्रात १०४९ महिला पोलीस कक्ष स्थापन केल्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने याचिका खारीज करण्यात आली.
ठाण्यातून वेगळी व उपअधीक्षक कार्यालयातून वेगळीच माहितीबुलडाणा जिल्ह्यातील २७ पोलीस ठाण्यातून कक्षाच्या संदर्भात माहिती मागितली. पोलीस निरीक्षकांनी दिलेल्या माहितीवरून महिला पोलीस कक्ष नसल्याचे स्पष्ट केले. उपअधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीत पोलीस स्टेशन आहे, असे सांगून महिला पोलीस कक्षाचा एडिटिंग करून फोटो पाठविला.पुन्हा संस्थेने २०१८ मध्ये काही पोलीस स्टेशनकडून महिलांच्या संदर्भात घडलेल्या गुन्ह्याच्या तपास केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे मागितली. यात एकाही गुन्ह्याचा तपास महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केला नसल्याचे दिसून आले. मात्र पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयाने दिलेल्या माहिती प्रत्येक महिला पोलीस कक्षात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती दाखविली.
संस्थेने घेतला महिला पोलीस कक्षाचा शोधसंस्थेने पोलीस मुख्यालयातील जन माहिती अधिकाऱ्यांना पोलीस कक्षासंदर्भातील माहिती मागितली. एकीकडे शपथपत्रात १०४९, विभागाच्या वेबसाईटवर ९७५ कक्ष असल्याचा उल्लेख असताना, जनमाहिती अधिकाऱ्यांने दिलेल्या माहितीत महिला पोलीस कक्षाची माहिती संकलित नसल्याचे कळविले. संस्थेने २० जिल्ह्यातील २५० पोलीस ठाण्यातून माहिती मिळविली. त्यातही संभ्रमावस्था आहे.
सरकारने शोध घ्यावाअत्याचारीत महिलांना स्वतंत्र महिला पोलीस कक्ष नसल्याने योग्य न्याय मिळत नाही. प्रलंबित प्रकरणे आणि गुन्ह्यांची संख्या लक्षात घेता, महिला पोलीस कक्षाची गरज आहे. विभागाने दिलेल्या शपथपत्रात व वेबसाईटवर महिला पोलीस कक्ष आहे. प्रत्यक्षात हे कक्ष गायब झाले आहे. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्र महिला पोलीस कक्षाचा शोध घ्यावा, यासंदर्भात संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.