नागपूर : वारंवार मागणी करूनही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नाहीत. सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांचा अंत पाहात आहे. त्याचमुळे आम्हाला आता आंदोलनाचे अस्त्र उपसण्यापासून पर्याय उरला नाही, अशी भावना महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. सोमवारपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर एसटी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी बेमुदत उपोषण आंदोलनाला सुरूवात करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.
एसटीच्या कर्मचारी संघटनेने आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. यापूर्वी झालेल्या करारातील तरतुदीनुसार शासनाने देय असणारा ४२ टक्के महागाई भत्ता लागू करावा, घरभाडे भत्ता, वेतनवाढीचा दर यांचा फरक, मूळ वेतनात जाहीर झालेल्या रुपये पाच हजार, चार हजार, अडीच हजारांमुळे ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात निर्माण झालेल्या विसंगती दूर कराव्यात, ४८४९ कोटींमधील शिल्लक रकमेचे वाटप त्वरित करण्यात यावे, या रकमांचे समायोजन करून दहा वर्षांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करावा, नियमबाह्यपणे दिली जाणारी शिक्षा रद्द करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहपरिवार तसेच विद्यमान कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या गाड्यांचा वर्षभर मोफत फॅमिली पास देण्यात याव्या, वाहन रोजनाम्यानुसार प्रत्यक्ष धाववेळ देण्यात यावी, नवीन बसचा पुरवठा करण्यात यावा आदी मागण्यां वारंवार रेटल्या आहेत.
या संबंधाने ३ ऑगस्टला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाला उपरोक्त मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. तोपर्यंत मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आंदोलन करण्याचा ईशाराही देण्यात आला होता. सरकारने त्याची दखल न घेतल्यामुळे सोमवारपासून आझाद मैदान मुंबई येथे ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी सांगितले आहे.
४ टक्के महागाई भत्ता
सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्याच नाही. शिवाय ८ टक्के महागाई भत्त्याची मागणी असताना केवळ ४ टक्के भत्ता देऊन सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार चालविला आहे, अशी प्रतिक्रिया संघटनेने नोंदविली आहे.