लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गावर योग्य संख्येत पेट्रोलपंप, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे इत्यादी आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हायला पाहिजेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले; तसेच पेट्रोलपंपांचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सर्व तेल कंपन्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार रोडवर हिरवळ असणे आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याची पूर्तता होण्यापूर्वीच सरकारने नागपूर ते नाशिकपर्यंतचा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला केला.
अपघातग्रस्तांना भरपाई कधी?
ॲड. संदीप बदाना यांनी याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून समृद्धी महामार्गावरील अपघातांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना व जखमींना भरपाई देण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण अस्पष्ट आहे, असा आरोप केला आहे. तसेच सरकारने ठोस भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली आहे.
वाहनचालक ‘हिप्नोसिस’चे बळी
वाहनचालक ‘हिप्नोसिस’चे बळी ठरत आहेत व भीषण अपघात होत आहेत, असा अहवाल ‘व्हीएनआयटी’ने दिला आहे. याविषयी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला निवेदन सादर करून आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती; परंतु महामंडळाने ठोस पावले उचलली नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
रस्ते महामंडळाला शेवटची संधी
न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते; परंतु महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि नागपूरचे महाव्यवस्थापक यांनी अद्याप उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी म्हणून येत्या २७ मार्चपर्यंत उत्तर देण्यास वेळ वाढवून दिला.