नागपूरसह वाशीम, अकोला, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषद बरखास्त

नागपूर जिल्हा परिषदेसह वाशीम, अकोला, धुळे आणि नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष याचिकेवरील निर्णयाचा आधार घेऊन गुरुवारी सायंकाळी हे आदेश निघाले आहेत.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर राज्य शासनाची अधिसूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेसह वाशीम, अकोला, धुळे आणि नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष याचिकेवरील निर्णयाचा आधार घेऊन गुरुवारी सायंकाळी हे आदेश निघाले आहेत. विशेष म्हणजे या ठिकाणच्या पंचायत समित्याही बरखास्त करण्यात आल्या असून प्रशासकांच्या नेमणुका करण्याचे आदेश निघाले आहेत.सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या ३३९०४-३३९१०/२०१७ या क्रमांकाच्या विशेष अनुमती याचिकेवर १० जुलैला सुनावणी होवून आदेश पारित करण्यात आला होता. या आदेशात नोंदविलेली निरीक्षणे आणि त्यावरून दिलेल्या निकालाचा आधार घेवून जिल्हा परिषद नागपूर आणि त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्या बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने काढले आहेत. या सोबतच, वाशीम, अकोला, धुळे आणि नंदूरबार या जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्याही तात्काळ प्रभावाने बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.प्रशासकांची नियुक्तीया पाचही जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाºया पंचायत समित्या तात्काळ प्रभावाने बरखास्त करण्यासोबतच या सर्व ठिकाणी प्रशासकांनी अधिकार घेण्याच्या सूचना मंत्रालयातून निघाल्या आहेत. जिल्हा परिषदांवर तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर पंचायत समित्यांवर तेथील गट विकास अधिकारी प्रशासक म्हणून काम सांभाळणार आहेत. काय आहे प्रकरणया पाचही जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पाच वर्षापेक्षा अधिक झाला होता. नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक फेब्रुवारी -२०१२ मध्ये झाली होती. त्यानुसार फेब्रुवारी-२०१७ मध्ये कार्यकाळ संपणे अपेक्षित होते. मात्र नागपूर जिल्हा परिषदेला ३० मार्च २०१७ च्या पत्रानुसार मुदतवाढ मिळाली होती. अन्य ठिकाणच्या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर-२०१८ मध्ये संपणे अपेक्षीत होते. त्यांनाही मुदतवाढ मिळाली होती. या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवरील निर्णयानंतर ग्राम विकास विभागाने तातडीने हे आदेश काढले आहेत.