स्थलांतरित श्रमिकांसाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या : हायकोर्टाचे निरीक्षण

स्थलांतरित श्रमिकांसाठी प्रशासनाद्वारे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, पण त्या अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे आजही हजारो श्रमिक आपापल्या घरी जाण्याकरिता अन्नपाण्याविना शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करीत आहेत, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी संबंधित प्रकरणातील आदेशात नोंदवले.

ठळक मुद्देविविध सुविधा पुरविण्याचे दिले निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्थलांतरित श्रमिकांसाठी प्रशासनाद्वारे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, पण त्या अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे आजही हजारो श्रमिक आपापल्या घरी जाण्याकरिता अन्नपाण्याविना शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करीत आहेत, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी संबंधित प्रकरणातील आदेशात नोंदवले. तसेच, स्थलांतरित श्रमिकांना विविध आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित श्रमिकांनी रोजगार गमावला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परिणामी, ते कुटुंबीयांना घेऊन आपापल्या घरी जाण्यासाठी शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करीत आहेत. मिळेल त्या साधनाने पुढे जात आहेत. दरम्यान, त्यांचे अन्नपाण्यापासून हाल होत आहेत. या स्थलांतरितांमध्ये लहान मुले, वृद्ध व गर्भवती महिलांचाही समावेश आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण भारतात आहे. स्थलांतरित श्रमिकांच्या मानवाधिकाराचे सर्वत्र उल्लंघन होत आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.तत्पूर्वी, न्यायालयाने जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त नीलेश भरणे व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून दिलेल्या माहितीचा उल्लेख केला. त्यानुसार, ८ मेपर्यंत जिल्ह्यातील १,५३९ श्रमिकांना ४८ बसेसद्वारे मध्य प्रदेश, ९० श्रमिकांना ३ बसेसमधून राजस्थान, १२० श्रमिकांना ३ बसेसमधून छत्तीसगड तर, ६७१ श्रमिकांना १५ बसेसमधून महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत पाठविण्यात आले. तसेच, २५० श्रमिकांना रेल्वेद्वारे उत्तर प्रदेशमध्ये पाठविण्यात आले. त्यांच्यासाठी अन्न, पाणी व औषधांची व्यवस्था करण्यात आली. त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. एसटी बसेसमधून राज्यातील ५००० नागरिकांना त्यांच्या राज्यांच्या सीमेपर्यंत पोहचवून देण्यात आले तर, परतीच्या प्रवासात बाहेर राज्यातील ३००० महाराष्ट्रीयन नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये सोडून देण्यात आले आहे.सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाहीप्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेल्या विविध सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची व त्यासंदर्भात १५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली आहे.रेल्वेला प्रतिवादी केलेस्थलांतरित श्रमिकांना त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये सोडून देण्यात रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या प्रकरणात रेल्वेला प्रतिवादी करण्यात आले. न्यायालयाने रेल्वेला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.