लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाऊंडेशनने टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया(ट्राय)च्या एमआरपी अ‍ॅक्टमध्ये संशोधन करून तो लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी तीन महिन्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी केबल ऑपरेटर्सनी केली आहे. ‘ट्राय’चा १ फेब्रुवारीपासून एमआरपी अ‍ॅक्ट लागू करण्यात येणार आहे. या नवीन कायद्याला केबल ऑपरेटर्सचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. सोमवारी प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी नवीन नियम लागू करण्याची तारीख वाढविण्याची मागणी केली आहे.यावेळी महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाऊंडेशनचे विदर्भ संयोजक सुभाष बांते, प्रभात अग्रवाल, विजय कराडे, विवेक शेंडे, नॅलॉड डेव्हिड, श्याम मंडपे, हरविंदर भामरा, कमलेश समर्थ आदी उपस्थित होते.सुभाष बांते यांनी सांगितले की, कुठलीही तयारी न करता ट्रायने नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे केबल ऑपरेटर्ससह ग्राहकांचाही त्रास वाढेल. त्यांनी सांगितले की, तीन महिन्याची मुदत देऊन या कायद्याला सुधारित स्वरूपात लागू करण्यात यावा. मुदत वाढवून केबल ऑपरेटर्सला प्रशिक्षित करण्यात यावे, ग्राहकांना पूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी.त्यांनी सांगितले की, या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता यासाठी आहे की, नियमानुसार पूर्वीची सिंगल चॅनल घेण्याची पद्धत रद्द करीत एकच ब्रॉडकास्ट पॅकेज बनवण्यात आले आहे. ते मागे घेण्यात यावे. यामुळे ग्राहकांना बळजबरीने चॅनल देण्याची पद्धत चुकीची आहे. परंतु आता ही पद्धत लागू केली जात आहे.बांते यांनी सांगितले की, नवीन नियमामध्ये एमएसओ(मल्टी सर्व्हिस ऑपरेटर)आणि केबल ऑपरेटर्सच्या हिताचा विचार करण्यात आलेला नाही. यात सुधारणा व्हावी. फाऊंडेशनने ग्राहक पंचायत, ग्राहक सेवा संघटना यांनाही आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्यावतीने सरकारकडे मागणी करावी की, पूर्वीप्रमाणेच व्यवस्था सुरू ठेवावी. जीएसटी १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के घेण्यात यावी.
चॅनल रोज बदलवीत आहेत किमतीमहाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाऊंडेशनचे प्रभात अग्रवाल यांनी सांगितले की, ट्रायच्या नवीन कायद्यात पे चॅनलचे रेट निर्धारित करण्यात आले आहे. परंतु काही दिवसांपासून पे चॅनल रोज आपले रेट (किमती) बदलवीत आहेत. यामुळे केबल ऑपरेटर्सच्या समस्या वाढतील, कारण ते ग्राहकांना रेट लिस्ट देतात.
नवीन नियम ग्राहकांच्या हिताचेट्रायचे एमआरपीचे नवीन नियम हे ग्राहकांच्या हिताचे आहे. ते बदलण्याची गरज नाही. केबल ऑपरेटर्स हे मनोरंजन कर, प्रोफेशनल टॅक्स आणि त्यांच्याकडे असलेली ग्राहकांची संख्या ही खरंच सांगितल्यानुसार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. केबल ऑपरेटर्सला यात सुधारणा व्हावी असे वाटत असेल तर त्यांनी पत्रपरिषद घेण्याऐवजी न्यायालयात दाद मागावी.देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव,अ.भा. ग्राहक कल्याण परिषद