योगेश पांडे, नागपूर: मागील काही काळापासून शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा असलेल्या ओसीडब्ल्यूविरोधात नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील ओसीडब्ल्यूच्या कारभाराविरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. ओसीडब्ल्यूच्या कार्यप्रणालीत महिनाभरात सुधारणा झाली नाही तर कठोर कारवाई करण्यात येईल या शब्दांतच गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम दिला आहे.
सोमवारी महानगरपालिकेच्या सभागृहात गडकरी व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणीपुरवठा व नागनदी प्रकल्पासह विविध कामांचा आढावा घेतला. नागपूर शहरात मुबलक पाणी येत असतानाही नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही, अशा तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या होत्या. जनता दरबारातदेखील अशा तक्रारी आल्या होत्या. दोन आठवड्यांपूर्वी गडकरी यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली होती. या बैठकीत त्यांनी पाणीपुरवठा सुधारण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. सूचनांचे किती पालन झाले याचा आढावा सोमवारी घेण्यात आला. मात्र कामात फारशी सुधारणा नसल्याचे दिसून आले.
शहरात कोणत्या भागात पाणी टंचाई आहे, सर्वाधिक टँकर कोणत्या भागात वापरले जातात, कोणत्या भागात मोठ्या प्रमामात गळती आहे, अनधिकृत जोडण्या किती प्रमाणात आहेत, याचे सर्वेक्षण करावे. नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे अहवाल सादर करावा. त्यात सुधारणा करून नागरिकांना नियमीत पाणीपुरवठा होईल, याची व्यवस्था करावी. एक महिन्याच्या आत यावर अंमलबजावणी झाली नाही, तर महापालिकेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येईल, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला आमदरा प्रवीण दटके, नितीन राऊत, भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
नागनदी प्रकल्पाच्या तीन महिन्यांत निविदा काढानागनदी प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकारच्या आदेशांनुसार सर्वेक्षण करावे आणि तीन महिन्यांच्या आत निविदा काढाव्या, अशा सूचना गडकरी यांनी यावेळी दिल्या. त्याचवेळी पावसाळी नाल्यांंचा या प्रकल्पात समावेश करण्यासंदर्भातही विचार करावा, असे ते म्हणाले. त्यांनी पोहरा नदी प्रकल्पाच्या कामाची सद्यस्थितीदेखील जाणून घेतली.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विकासकामांसाठी ४८ कोटींचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचनादेखील त्यांनी केली.
जळगावच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर बैठक घेणारइंदूर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील मुक्ताईनगर येथील जमिनीच्या दराचा विषय विधान परिषदेत उपस्थित झाला होता. सोमवारी गडकरी यांच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करण्यात आला. यावेळी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. तसेच जळगावचे जिल्हाधिकारी दृकश्राव्य माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते. गडकरी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत बैठक घ्यावी. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, शेतकरी, संबंधित विधानपरिषद सदस्य यांना बोलवावे. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांना आमंत्रित करून त्यांचे मत घ्यावे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देशही गडकरी यांनी दिले.