नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयाच्या रोखे घोटाळ्यातील आरोपी माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींविरुद्ध मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा विनंतीसह ओमप्रकाश कामडी व इतर १३ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे केदार, माजी महाव्यवस्थापक के. डी. चौधरी व मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्जदारांनी यासंदर्भात २०१४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना घोटाळ्याचा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गतची चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, अन्य एक आरोपी संजय अग्रवाल याने उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्य पीठात अर्ज दाखल केल्यामुळे खटला स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्धचा खटला सुरू करण्याचा आदेश दिला तर, ६ मार्च २०१९ रोजी खटला निकाली काढण्यासाठी आणखी ३ महिन्याचा वेळ वाढवून दिला. असे असताना मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई मुख्य पीठाच्या आदेशामुळे खटल्याचा पूर्ण रेकॉर्ड त्यांच्याकडे पाठविला. त्यापूर्वी नागपूर खंडपीठाची परवानगी घेतली नाही. यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता केदार, चौधरी व मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.मुख्य न्याय दंडाधिकाºयांना कारणे दाखवाया अर्जावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने अर्जातील गंभीर मुद्दे लक्षात घेता मुख्य न्याय दंडाधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तुमच्यावर अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली व यावर ४ आॅक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, केदार, चौधरी व राज्य सरकारलाही आपापले उत्तर सादर करण्यास सांगितले.