सुनील केदारांसह इतरांविरुद्धचा खटला तातडीने निकाली काढा

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यामध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात १६ वर्षांपासून फौजदारी खटला प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी आरोपी रोखे दलाल संजय अग्रवाल (मुंबई) वगळता सुनील केदार व इतरांविरुद्धचा खटला तातडीने निकाली काढण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यामध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात १६ वर्षांपासून फौजदारी खटला प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी आरोपी रोखे दलाल संजय अग्रवाल (मुंबई) वगळता सुनील केदार व इतरांविरुद्धचा खटला तातडीने निकाली काढण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे आरोपींना जोरदार चपराक बसली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा आदेश दिला. प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. अग्रवाल यांच्या एका प्रकरणात मुंबई मुख्यपीठाने १९ डिसेंबर २०१४ रोजी खटल्यावर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयातील खटला थांबवून ठेवण्यात आला होता. नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्ध खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा केला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
दोषारोप व शिक्षेची तरतूद
‘सीआयडी’ने २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून त्यात आरोपींवर भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९(शासकीय नोकर, बँक अधिकारी आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१(बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे), ३४(समान उद्देशाने एकत्र येणे) असे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात) मध्ये कमाल ३ वर्षे, कलम ४०९(शासकीय नोकर, बँक अधिकारी आदींद्वारे विश्वासघात) मध्ये किमान १० वर्षे व कमाल जन्मठेप, कलम ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट दस्तावेज तयार करणे) मध्ये कमाल ७ वर्षे, कलम ४७१(बनावट दस्तावेज खरे भासविणे) मध्ये कमाल २ वर्षे तर, कलम १२०-ब (कट रचणे) मध्ये किमान २ वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सदर गुन्हे सिद्ध झाल्यास न्यायालयाद्वारे आरोपींना अशी शिक्षा केली जाऊ शकते.
असा झाला घोटाळा
घोटाळा उघडकीस आला त्यावेळी आमदार सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंचुरी डिलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२४.६० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात आढळून आले आहे.