शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"काय अर्थ निघतील, याचाही विचार केला पाहिजे", CM फडणवीसांनी गोपीचंद पडळकरांचे टोचले कान
2
कोण होईल रशियाचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष? राजकीय वारसदाराबद्दल व्लादिमीर पुतिन यांचा खुलासा
3
'हाफिज सईदला भेटलो, याबद्दल मनमोहन सिंग यांनी आभार मानले', यासिन मलिकचा खळबळजनक दावा
4
सेकंड हँड कारच्या किंमती धडाधड घसरल्या...; स्पिनी, कार्स २४ सारखे २ लाखांपर्यंत डिस्काऊंट देऊ लागले...
5
वादग्रस्त विधानावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज; आ. गोपीचंद पडळकरांना केला फोन, म्हणाले...
6
सर्वच नावं परप्रांतीय कशे? राजुऱ्यातील ६,८५३ मतदारांच्या वोट चोरीच्या आरोपांवर आयोगाकडून थंड प्रतिसाद
7
"पाकिस्तान, बांगलादेशमध्ये घरात असल्यासारखं वाटतं’’, काँग्रेसच्या सॅम पित्रोदा यांचं विधान, Gen-Z ला केलं असं आवाहन    
8
IPO असावा तर असा! ७४% प्रीमिअमवर बंपर लिस्टिंग; पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल
9
सर्वपित्री अमावास्या २०२५: सर्वपित्री अमावस्येला सूर्यग्रहण; त्यादिवशी श्राद्धविधी करावे की नाही?
10
E 20 पेट्रोलमुळे करोडोंची फेरारी खराब झाली; युजरने विचारले, गडकरी घेणार का जबाबदारी?  
11
Video:"...तर मंत्रिपदाची खुर्ची सोडावी लागेल"; DCM अजित पवारांनी पक्षातील नेत्यांचे कान टोचले
12
आयफोन १६ खरेदी करण्याची योग्य वेळ; २७ हजारांहून अधिक रुपये वाचतील, कुठे सुरू आहे ऑफर?
13
अतिशय गुप्तपणे अमेरिकेचे सैन्य बांगलादेशात पोहचलं; १२० जवान दाखल, काही तरी मोठं घडतंय?
14
‘मला एकटे पाडण्यासाठी मोठा राजकीय डाव शिजतोय’; मनोज जरांगे यांचा खळबळजनक दावा
15
कमाल झाली राव! वजन कमी होईल अन् चेहऱ्यावर ग्लो येईल; रोज 'हे' फळ खाल्ल्याचे 'जादुई' फायदे
16
India vs Oman सामन्याआधीच्या सराव सत्रात ६ खेळाडू गैरहजर? टीम इंडियात नेमकं काय घडतंय...
17
आर्यनची केस लढण्यास मुकुल रोहतगींनी दिलेला नकार, शाहरुख खान थेट त्यांच्या पत्नीशीच बोलला
18
राज ठाकरे यांनी अंबरनाथमध्ये कार्यकर्त्यांना दिला असा कानमंत्र, पितृपक्षाबाबत म्हणाले... 
19
एका क्लिकमध्ये मिळणार PF ची पूर्ण हिस्ट्री; EPFO नं बदलली पासबुक पाहण्याची सुविधा
20
Tanya Mittal : "नवऱ्याला राजासारखं ठेवेन", बेरोजगाराशी लग्न करण्यास तयार आहे तान्या मित्तल, म्हणाली...

ताडोबात ‘व्हीआयपी’च्या नावावर अवैध प्रवेश; २९ आॅगस्टपर्यंत नवीन नियमावली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 25, 2018 10:24 IST

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘व्हीआयपी’च्या नावावर दिले जाणारे अवैध प्रवेश थांबविण्यासाठी नवीन पर्यटन नियमावली तयार करून ती येत्या २९ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वन विभागाला दिला.

ठळक मुद्दे हायकोर्टाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘व्हीआयपी’च्या नावावर दिले जाणारे अवैध प्रवेश थांबविण्यासाठी नवीन पर्यटन नियमावली तयार करून ती येत्या २९ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वन विभागाला दिला.यासंदर्भात अविनाश प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नवीन पर्यटन नियमावली तयार करण्यासाठी गेल्या जुलैमध्ये प्रकल्पाचे उपसंचालक (कोर) डॉ. किशोर मानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये प्रकल्पाचे उपसंचालक (बफर) जी. पी. नरवणे यांचा सदस्य, विभागीय वनाधिकारी शतनिक भागवत यांचा सदस्य सचिव, वनसंवर्धन तज्ज्ञ कार्यालयाचे विभागीय वनाधिकारी मनोहर गोखले यांचा विशेष आमंत्रित सदस्य तर, याचिकाकर्ते अविनाश प्रभुणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, समितीच्या काही बैठकाही झाल्या आहेत. परंतु, अद्याप नवीन नियमावली न्यायालयात सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वन विभागाला फटकारून वरील आदेश दिला.प्रधान मुख्य वनसंवर्धक मुकुल त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, १० जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या काळात ताडोबामध्ये व्हीआयपी कोट्यातून १८७५ पर्यटकांना प्रवेश देण्यात आला. परंतु, त्यातील बहुतांश पर्यटक व्हीआयपी नव्हते, हे यादी तपासल्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सध्या ताडोबामध्ये पर्यटकांना ‘प्रवेश नियम-२०१८’ अनुसार प्रवेश दिला जातो. हे नियम एका दिवशी केवळ १२५ पर्यटकांनाच प्रवेश देण्याची अनुमती देतात. त्यापैकी १२ प्रवेश व्हीआयपी कोट्यातून देण्याचे अधिकार वन विभागाला आहेत. त्यात गोंधळ केला जातो. व्हीआयपी कोट्यातून कुणालाही आत सोडले जाते. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :Tadoba Andhari Tiger Projectताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पHigh Courtउच्च न्यायालय