शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाण्यानंतर आता मेडिसीनसाठीही तरसणार पाकिस्तान? आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी तयारीला लागलं फार्मा सेक्टर
2
'झेलम'ला अचाकच पूर आला, पाकिस्तानात एकच गोंधळ उडाला; पाक मीडियानं भारतावर मोठा आरोप केला! नेमकं काय घडलं?
3
पर्यटकाच्या व्हिडिओमध्ये कैद झाले दहशतवादी...? देहूरोड येथील सामाजिक कार्यकर्त्याचा दावा
4
चोपड्यात थरार...! प्रेमविवाह केलेल्या मुलीला बापानेच गोळी झाडून संपवलं, जावई जखमी  
5
"...तर आपल्या प्रजेचं रक्षण करणं हा राजाचा धर्म! लोक लक्षात ठेवतील"; मोहन भागवत स्पष्टच बोलले
6
अंबाला गावात लग्नाच्या जेवणातून विषबाधा; आठ वर्षीय बालकाचा मृत्यू, अनेकांची प्रकृती चिंताजनक
7
पाकिस्ताननं बांगलादेशात तैनात केले फायटर जेट? PAK पत्रकाराचा मोठा दावा; म्हणाला, यावेळी...
8
पहलगाम ईफेक्ट : सूक्ष्म नजर ठेवा, सतर्क रहा; भारतीय रेल्वेला अलर्ट!
9
Pahalgam Terror Attack: मोठाच पेचप्रसंग! ‘त्या’ महिला आता पाकिस्तानात जाऊ शकत नाहीत; नेमका काय आहे ‘लाँग टर्म व्हिसा’?
10
सर्वार्थ सिद्धी योगात चैत्र अमावास्या: १० राशींवर धनलक्ष्मीची कृपा, लाभच लाभ; भरघोस भरभराट!
11
सिंधूच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाणार नाही...! पण एवढं पाणी भारत कसं वापरणार? ३ पर्यायांवर होतोय विचार
12
Prabhsimran Singh ची कडक फटकेबाजी; नरेनच्या गोलंदाजीवर 'उलटा' फटका मारला अन्... (VIDEO)
13
Devendra Fadnavis: ४८ तासात पाकिस्तानी लोकांनी देश न सोडल्यास कारवाई करण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
14
CM पदाबाबत आता खुद्द फडणवीसांनी मनातील इच्छा बोलून दाखवली; बावनकुळेंच्या विधानावर म्हणाले...
15
"एकनाथ शिंदेनी मला पुन्हा जिवंत केलं, कधीच शिवसेना सोडणार नाही"; निलेश राणेंचे विधान
16
दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्याची तयारी, अनंतनागमधून १७५ जण ताब्यात, लष्कराची मोठी कारवाई
17
'लष्करी कारवायांचे थेट वार्तांकन करू नका; पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय, माध्यमांना सूचना
18
VIDEO: सीमेवर युद्धाची तयारी? लोकांकडून जमिनीखालील सरकारी तळघरांची साफसफाई
19
पहलगाम हल्ला: पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे हाच पर्याय!; ठाकरे गटाची स्वाक्षरी मोहीम
20
“शरद पवारांना आणखी काय पुरावा हवा? कटू सत्य...”; ‘त्या’ विधानावरून मनसे नेत्यांचा पलटवार

ताडोबात ‘व्हीआयपी’च्या नावावर अवैध प्रवेश; २९ आॅगस्टपर्यंत नवीन नियमावली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 25, 2018 10:24 IST

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘व्हीआयपी’च्या नावावर दिले जाणारे अवैध प्रवेश थांबविण्यासाठी नवीन पर्यटन नियमावली तयार करून ती येत्या २९ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वन विभागाला दिला.

ठळक मुद्दे हायकोर्टाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘व्हीआयपी’च्या नावावर दिले जाणारे अवैध प्रवेश थांबविण्यासाठी नवीन पर्यटन नियमावली तयार करून ती येत्या २९ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वन विभागाला दिला.यासंदर्भात अविनाश प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नवीन पर्यटन नियमावली तयार करण्यासाठी गेल्या जुलैमध्ये प्रकल्पाचे उपसंचालक (कोर) डॉ. किशोर मानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये प्रकल्पाचे उपसंचालक (बफर) जी. पी. नरवणे यांचा सदस्य, विभागीय वनाधिकारी शतनिक भागवत यांचा सदस्य सचिव, वनसंवर्धन तज्ज्ञ कार्यालयाचे विभागीय वनाधिकारी मनोहर गोखले यांचा विशेष आमंत्रित सदस्य तर, याचिकाकर्ते अविनाश प्रभुणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, समितीच्या काही बैठकाही झाल्या आहेत. परंतु, अद्याप नवीन नियमावली न्यायालयात सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वन विभागाला फटकारून वरील आदेश दिला.प्रधान मुख्य वनसंवर्धक मुकुल त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, १० जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या काळात ताडोबामध्ये व्हीआयपी कोट्यातून १८७५ पर्यटकांना प्रवेश देण्यात आला. परंतु, त्यातील बहुतांश पर्यटक व्हीआयपी नव्हते, हे यादी तपासल्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सध्या ताडोबामध्ये पर्यटकांना ‘प्रवेश नियम-२०१८’ अनुसार प्रवेश दिला जातो. हे नियम एका दिवशी केवळ १२५ पर्यटकांनाच प्रवेश देण्याची अनुमती देतात. त्यापैकी १२ प्रवेश व्हीआयपी कोट्यातून देण्याचे अधिकार वन विभागाला आहेत. त्यात गोंधळ केला जातो. व्हीआयपी कोट्यातून कुणालाही आत सोडले जाते. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :Tadoba Andhari Tiger Projectताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पHigh Courtउच्च न्यायालय