नागपूर : माजा राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आश्रयदात्या असलेल्या विद्या भारती शैक्षणिक मंडळाला नॅशनल कॅडेट कॉर्म्स (एनसीसी) यांच्या कायदेशीर ताब्यातील जमिनीचे अवैधपणे वाटप करण्यात आल्याचे प्राथमिक पुराव्यांवरून दिसून आल्यामुळे नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. वादग्रस्त जमीन मंडळाला देताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व जमीन विल्हेवाट नियमातील तरतुदींची पायमल्ली करण्यात आली, असे न्यायालय म्हणाले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नगर रचना अधिकाऱ्याने २६ ऑक्टोबर १९९० रोजी अमरावती येथील १ लाख १८ हजार ७६४ चौरस फूट जमीन 'एनसीसी'ला वाटप करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जमीन 'एनसीसी'ला वाटप केली. तेव्हापासून ती जमीन 'एनसीसी'च्या कायदेशीर ताब्यात आहे.
दरम्यान, माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या कार्यकाळामध्ये राज्य सरकारने २ जून २०१० रोजी यामधील ५ हजार ७२६.३९५ चौरस फूट जमीन विद्या भारती शैक्षणिक मंडळाला वाटप केली. याकरिता 'एनसीसी'ची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील, अशी अट त्या निर्णयात होती. त्यानंतर 'एनसीसी' ने मंडळाला ताबा दिला नाही.
हस्तांतरणाचे निर्देश
मंडळाने जमिनीसाठी वरिष्ठ न्यायालयात जाणे टाळून महसूल विभागाकडे धाव घेतली आणि महसूल विभागाने मंडळाच्या आग्रहामुळे ११ ऑक्टोबर रोजी २ जून २०१० रोजीच्या जीआरमधील 'एनसीसी'च्या परवा- नगीची अट काढून टाकली.
पुढे तहसीलदारांनी १३ डिसेंबर रोजी 'एनसीसी'ला नोटीस जारी करून संबंधित जमिनीचा ताबा मंडळाला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, 'एनसीसी'ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले.