वरिष्ठांचे मध्यवर्ती कारागृहाकडे दुर्लक्ष

जेल ब्रेक आणि मुंबई बॉम्बस्फोटाचा आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीमुळे देशविदेशात चर्चेला आलेल्या येथील मध्यवर्ती कारागृहाकडे ...

‘जेल ब्रेक’ची वर्षपूर्ती : याकूबची फाशी, तरीही मनुष्यबळ तोकडेनरेश डोंगरे नागपूरजेल ब्रेक आणि मुंबई बॉम्बस्फोटाचा आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीमुळे देशविदेशात चर्चेला आलेल्या येथील मध्यवर्ती कारागृहाकडे अद्यापही कारागृह प्रशासन गंभीरपणे लक्ष द्यायला तयार नाही. अंडरवर्ल्ड डॉन, मुंबई बॉम्बस्फोटातील सिद्धदोष दहशतवादी आणि विदेशी कैद्यांसह अनेक खतरनाक गुन्हेगार बंदिस्त असलेल्या येथील मध्यवर्ती कारागृहात मनुष्यबळच नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या कारागृहात कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी जीव धोक्यात घालून तोकड्या मनुष्यबळावर कर्तव्याची कसरत करीत आहेत.३१ मार्च २०१५ च्या पहाटे कारागृहाची सुरक्षा भेदून खतरनाक राजा गौस टोळीतील सत्येंद्र गुप्ता, बिसेनसिंग उइके, शोएब ऊर्फ शीबू खान, आकाश ठाकूर आणि प्रेम ऊर्फ नेपाली खत्री फरार झाले होते. या घटनेने राज्य कारागृह प्रशासनच नव्हे तर अवघ्या सुरक्षा यंत्रणेला जबर हादरा दिला होता. कारागृह प्रशासनाच्या भ्रष्ट आणि निष्काळजीपणामुळेच ही खळबळजनक घटना घडल्याचा निष्कर्ष काढून घटनेच्या दिवशी तत्कालीन कारागृह अधीक्षक वैभव कांबळे यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्याचे पोलीस महासंचालक आणि एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, कारागृहाचे ५ अधिकारी आणि ७ कर्मचारी असे तब्बल १२ जण निलंबित करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर नागपूरच्या कारागृहात काय हवे, काय नको, याबाबतही सूचना केल्या होत्या. जेल बे्रकमुळे हादरलेल्या सरकारने पुढे नागपूरसह राज्यातील सर्वच कारागृहाचे सिक्युरिटी आॅडिट केले होते. कारागृहात काय उपाययोजना केल्या पाहिजे, त्याची एक लांबलचक यादीही दिली होती. खतरनाक गुन्हेगारांना पुन्हा असे धाडस करण्याची संधी मिळू नये, त्यासाठीही काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई बॉम्बस्फोटात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या याकूब मेमनला ३० जुलै २०१५ ला येथील मध्यवर्ती कारागृहात फासावर टांगण्यात आले होते. या दोन्ही घटना देशविदेशात चर्चेला आल्या होत्या. जेल ब्रेकच्या घटनेला ३१ मार्चला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, चौकशी समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांपैकी अनेक सुविधा या कारागृहात मिळालेल्या नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे आहे, मनुष्यबळ. तेसुद्धा येथे उपलब्ध नाही. प्रचंड धोकादायकमध्यवर्ती कारागृहात आजघडीला मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी, तसेच अंडरवर्ल्डच्या दुसऱ्या टोळीतील खतरनाक गुन्हेगार बंदिस्त आहेत. मुंबईतील १९९३ च्या स्फोटात शिक्षा ठोठावण्यात आलेले दहशतवादी, मुंबईच्याच झवेरी बाजार तसेच गेट वे आॅफ इंडियातील बॉम्बस्फोटाचे आरोपी, काही विदेशी कैदी आणि राज्यातील ठिकठिकाणच्या खतरनाक कैद्यांसह २२०० कैदी बंदिस्त आहे. त्यांच्या बंदोबस्तासह कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्याची कसरत केवळ १०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ (दिवसा ५० अन् रात्री ५०) करीत आहेत. वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार, कारागृह सुरक्षेच्या नियमानुसार ६ आरोपींमागे १ सुरक्षा जवान अर्थात् २२०० कैद्यांमागे किमान ३५० ते ३६५ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे मनुष्यबळ कारागृहात असायला हवे. प्रत्यक्षात येथे १५० जणांचेच मनुष्यबळ आहे. त्यापैकी १२५ जणच येथे कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. यातील २० ते २५ आजारी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या रजेवर असतात. अपवाद वगळता सर्वच कैद्यांना २४ तासातून काही वेळेसाठी बाहेर (कारागृहाच्या आतल्या परिसरातच) काढावे लागते. त्यावेळी त्यांच्यात संघर्ष होण्याचाही धोका असतो. ही वेळ कारागृहातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी प्रचंड जोखमीची असते. कारागृह अधीक्षक योगेश देसाई यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता ते उपलब्ध झाले नाहीत. विशेष म्हणजे, २६ / ११ चा आरोपी पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याला पुण्यातील येरवडा कारागृहात फासावर टांगले तेव्हा आणि नागपुरात याकूबला फाशी दिली तेव्हासुद्धा देसाई यांनी महत्त्वाची भूमिका वठवली. त्यांनी येथील कारागृहाच्या आत-बाहेर चांगली शिस्त लावली आहे. वर्षभरातील ‘वैभव’ याकूबच्या फाशीनंतर दाऊदच्या साथीदारांनी थेट पाकिस्तानमधून वृत्तवाहिन्यांना फोन करून धमकी दिल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्यानंतर सरकारने कारागृह प्रवेशद्वारावर बॅग स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर, १०४ कॅमेरे, काही दुर्बिण उपलब्ध करून दिल्या. १५ मोबाईल जॅमरही लावण्यात आले. मात्र, खऱ्याअर्थाने ज्याची गरज आहे, ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी वरिष्ठ यंत्रणा अनुत्साही आहे. दुसरे म्हणजे, एक वर्ष होऊनही संबंधित यंत्रणेकडून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठीही टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येते. ३१ मार्च २०१५ ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्कालीन अधीक्षक कांबळे यांना निलंबित केले होते. मात्र, त्यांचे अद्यापही कारागृहासमोरच ‘वैभव’ असल्याचे दिसते. एक वर्ष होऊनही त्यांनी येथील शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही. पळून गेलेल्यांपैकी पकडलेल्या चार आरोपींनी दिलेल्या कबुलीजबाबालाही अंधारातच ठेवण्यात आले आहे.