उपराजधानीतील शेकडो ‘लिफ्ट’ विना परवाना

राज्य सरकारच्या उद्योग व कामगार विभागानुसार, नागपूर शहरात अजूनही अनेक ठिकाणी ‘लिफ्ट’चे लायसन्स नाहीत.

ठळक मुद्देखर्च वाचविण्याचा प्रयत्न सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष, निरीक्षणातून खुलासे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरात अनेक रेसिडेन्सियल, कमर्शियल सोसायटी, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स आदींमध्ये विना परवाना ‘लिफ्ट’ सुरू आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बहुतांश लोकांना ‘लिफ्ट’साठीही लायसन्स घ्यावे लागते, याचीच माहिती नाही. राज्य सरकारच्या उद्योग व कामगार विभागानुसार, नागपूर शहरात अजूनही अनेक ठिकाणी ‘लिफ्ट’चे लायसन्स नाहीत. विभागाद्वारे करण्यात आलेल्या निरीक्षणातून अनेक धक्कादायक बाबीही उघडकीस आल्या आहेत.
शहरात अनेक ठिकाणी सुविधांसाठी ‘लिफ्ट’चा वापर केला जातो. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागानुसार लिफ्ट लावण्यासाठी नवीन नियमानुसार गुणवत्तेकडे पूर्णपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अतिशय आवश्यक आहे.
‘लिफ्ट’च्या गुणवत्तेच्या नावावर होणारा खर्च वाचविण्यासाठी अनेकदा बिल्डर्स, मालक परवानगी न घेता अनधिकृत ‘लिफ्ट’ कॉन्ट्रॅक्टर्सला काम सोपवून लिफ्ट लावून घेतात. याशिवाय नामवंत कंपन्याही याप्रकारचा खेळ करतात. विभागाने केलेल्या निरीक्षणातून ही बाब दिसून आल्याचे सांगितले जाते. अनेकदा मोठ्या कंपन्या बिल्डरपासून लपवून परवानगी न घेता लिफ्ट लावून देतात. परंतु सेक्शन प्लानची पूर्ण माहिती विभागाकडे सुरक्षित राहते. त्यामुळे विभागातर्फे जेव्हा निरीक्षण होते तेव्हा अशा बाबी उघडकीस येतात. राजनगर येथील एका सोसायटीमध्ये अशाच प्रकारचे एक प्रकरण समोर आले. येथे वर्ष २०१३ मध्ये एका नामवंत कंपनीद्वारे लिफ्ट लावण्यात आली होती. सात वर्षानंतर जेव्हा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पथक निरीक्षण करायला पोहोचले तेव्हा लिफ्ट लावण्यासाठी आवश्यक असलेले एकही दस्तऐवज कंपनीकडून सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे लिफ्ट परवानगी न घेता लावण्यात आली, हे स्पष्ट होते. त्याच सोसायटीच्या बिल्डरचे म्हणणे आहे की, लिफ्ट लावण्यापूर्वी मंजुरीसाठी संबंधित कंपनीला सर्व दस्तऐवज व शुल्क देण्यात आले होते. आता निरीक्षणानंतर खरा प्रकार लक्षात येताच, कंपनीने सर्व दस्तऐवज पुन्हा घेतले.
अशी मिळते ‘लिफ्ट’साठी परवानगी
‘लिफ्ट’ लावण्यासाठी पीडब्ल्यूडी मुंबईकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्वी आॅफलाईन होत होती. १ जुलै २००७ पासून ती आॅनलाईन झाली आहे. परवानगीसाठी फॉर्म ‘ए ’व फॉर्म ‘बी’मध्ये विचारलेली माहिती व आवश्यक दस्तऐवज जोडावे लागतात. यात आर्किटेक्टचे स्थिरता प्रमाणपत्र, बिल्डरच्या नावावर सँक्शन प्लॅनपत्र आणि नासुप्र किंवा मनपा आदीचे अधिकृत प्रशासनाकडून प्राप्त बिल्डिंग परमिट लेटर जोडणे आवश्यक आहे. मंजुरी मिळण्यासाठी जवळपास अडीच महिन्याचा कालावधी लागतो. दस्तऐवजात कुठल्याही प्रकारची त्रुटी असल्यास ती पूर्ण केली जाते. लिफ्ट लावल्यानंतर बिल्डर्स किंवा मालकाला डिमांड भरावे लागते. डिमांड शुल्क केवळ दोन ते अडीच हजार रुपये असते. डिमांड भरल्यानंतर विभागातील निरीक्षकांकडून लिफ्टचे निरीक्षण केले जाते. लिफ्ट चालण्यायोग्य आहे किंवा नाही, सुरक्षेच्या दृष्टीने लिफ्टच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्यात आले किंवा नाही, याची पाहणी केली जाते. निरीक्षणानंतरच ‘लिफ्ट’चे लायसन्स प्रदान केले जाते.

नेहमी पैसे वाचविण्यासाठी नियमांकडे दुर्लक्ष करीत लिफ्ट लावली जाते. गुणवत्ता मेन्टेन करणाऱ्या मोठ्या कंपन्याही अशाच करीत आहेत. राजनगरातील प्रकरणातही असेच करण्यात आले. मंंजुरी घेतली असती तर सात वर्षांपूर्वीच निरीक्षण झाले असते आणि लायसेन्सही भेटले असते. याच प्रकारे शहरातील अनेक ‘लिफ्ट’ विना लायसेन्सनेच सुरू आहेत. प्रशासन निरीक्षण करीत आहेत.
- विनय नागदेवते,
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग