लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भूमिहीन अनुसूचित जमातीच्या शेतमजूर कुटुंबासाठी स्वाभिमान व सबलीकरण योजना शासनाने लागू केली होती. आदिवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना २ एकर बागायती अथवा ४ एकर जिरायती शेती खरेदी करून देण्यात येत होती. या योजनेसाठी विभागाला शेतीच उपलब्ध होत नसल्याने काही प्रकल्प कार्यालयाने ही योजना बंद केली आहे तर काही प्रकल्पात योजनेसाठी तरतूद केल्यानंतरही जमीनच उपलब्ध होत नसल्याने निधी इतर योजनेवर खर्च करावा लागत आहे.२०१८-१९ या वर्षासाठी नागपूर प्रकल्प कार्यालयाने १ कोटी व वर्धा प्रकल्प कार्यालयाने १.५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अ.भा. आदिवासी युवा परिषदेचे विदर्भ उपाध्यक्ष स्वप्निल मसराम यांनी यासंदर्भात मिळविलेल्या माहितीच्या अधिकारात हा निधी खर्चच झाला नसल्याचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी विभागाकडे काही प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी दिले आहे. या योजनेसंदर्भात विभागातर्फे जनजागृती करण्यात आली नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला नाही, अशी त्यांची ओरड आहे. पण यासंदर्भात नागपूरचे प्रकल्प अधिकारी डिगांबर चव्हाण यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, योजनेसाठी जमीनच उपलब्ध होत नाही. योजनेंतर्गत शासकीय दरावर आदिवासी विभाग शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करतो. वर्धा जिल्ह्यात एका शेतकरी कुटुंबाशी जमिनीचा व्यवहार झाला होता. परंतु ऐनवेळी त्यांनी जमिनीची विक्री करण्यास नकार दिला. त्यामुळे जमीन उपलब्ध होऊ शकली नाही. पण त्यासाठी तरतूद केलेला निधी वाया गेला नाही, त्याचा इतर योजनेवर खर्च करण्यात आला आहे.काय होती योजनाभूमिहीन अनुसूचित जमातीच्या शेतमजुरी करणाºया दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना शासनाचे दराप्रमाणे २ एकर बागायत अथवा ४ एकर जिरायत शेतजमीन खरेदी करून देण्यात येते. यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. समितीमध्ये शेतजमिनीचे दर , लाभार्थी निवड , मूल्यांकन इत्यादीबाबत निर्णय घेण्यात येतो. शेतजमीन खरेदीसाठी लाभार्थ्यास ५० टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के कर्ज स्वरुपात अनुदान देण्यात येते. देण्यात आलेल्या कर्जाचे १० वर्षपर्यंत परत फेडीचे हप्ते ठरविण्यात येतात. कर्जाची फेड खरेदी केल्यानंतर २ वर्षानंतर करण्यात येते व सदर कर्ज बिनव्याजी असते.जमीनच उपलब्ध होत नाहीया योजनेसाठी विभागाला ज्या दरावर जमीन खरेदी करायची आहे. तो शासकीय दर शेतकऱ्यांना परवडत नसल्यामुळे जमीन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे काही प्रकल्पांनी ही योजनाच बंद केली आहे.