नागपुरातील ५५ हजार लोकांचे पुनर्वसन कसे करणार?

Nagpur News नागपुरातील नाग नदीच्या काठावरील २९ झोपडपट्ट्यांतील ५५ हजार लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. यासाठी कोणतीही योजना नसताना नाग नदीचे पुनरुज्जीवन कसे होणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

ठळक मुद्दे पुनर्वसन स्थळाचा ठावठिकाणा नाहीनाग नदी पुनरुज्जीवन

गणेश हूड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या नाग नदीचे गतवैभव प्राप्त व्हावे, प्रदूषित झालेली ही नदी स्वच्छ व्हावी, अशी शहरातील सर्वच नागरिकांची इच्छा आहे. केंद्र सरकारने २११७.७९ कोटींच्या नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. प्रकल्प राबविताना नाग नदीच्या काठावर १५ मीटरपर्यंत ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ घोषित करावे लागेल. अर्थातच नदीकाठावरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय हा प्रकल्प राबविता येणार नाही. नाग नदीच्या काठावरील २९ झोपडपट्ट्यांतील ५५ हजार लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. यासाठी कोणतीही योजना नसताना नाग नदीचे पुनरुज्जीवन कसे होणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

नदीकाठावरील २९ झोपडपट्ट्यांत ९७१८ घरे असून, येथील लोकसंख्या ५५ हजार २१० इतकी आहे. पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविताना नदीच्या दोन्ही बाजूचे १५ मीटरपर्यंतचे पात्र मोकळे असणे आवश्यक आहे. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय पात्रालगतची जागा मोकळी होणार नाही. यातील २२ झोपडपट्ट्या १९७१ ते १९९२ सालात वसलेल्या आहेत. कायद्याने या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण प्राप्त आहे. सात झोपडपट्ट्या १९९२ सालानंतरच्या आहे. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांनाही हटविणे शक्य नाही.

नाग नदीचा गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर विकास प्रस्तावित आहे. परंतु, नदी किनाऱ्यावरील सार्वजनिक वापराच्या जागा, क्रीडांगण व निवासी वापरासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर या झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत तसेच नदीकाठावर मोठ्या प्रमाणात बहुमजली इमारती आहेत. त्यांच्याही पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पुनरुज्जीवन करताना नदीपात्रात सोडण्यात येणारे सिवरेज, सांडपाणी बंद करणे आवश्यक आहे तसेच नदीपात्रात कचरा टाकण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २११७.७१ कोटी एवढा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिका यांचा अनुक्रमे ६०:२५:१५ या प्रमाणात हिस्सा आहे. केंद्र शासनाकडून ६० टक्के म्हणजे १३२३.५१ कोटी, राज्य शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ४९६.३८ कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे २९७.८२ कोटी खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन जपानची वित्तीय संस्था जिका (जापान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी) कडून १८६४.३ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य घेणार आहे.

.