लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आदिवासी विकास योजनांतील घोटाळ्याच्या चौकशीवर आतापर्यंत किती रुपये खर्च केले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला करून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार सुरुवातीपासूनच गंभीर नसल्याचे आढळून आले आहे. बहीराम मोतीराम यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता १५ एप्रिल २०१४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने दीड वर्षांपूर्वी अहवाल सादर करून आदिवासी विकास निधीमध्ये १०० कोटी रुपयांवर भ्रष्टाचार झाल्याचे पुढे आणले व तब्बल ४७६ जनांवर एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर या अहवालाचा अभ्यास करून कारवाईची दिशा सुचविण्यासाठी पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. करंदीकर समितीने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेला अहवाल सरकारने ५ मार्च २०१८ रोजी मंजूर केला. त्यानंतरही या प्रकरणात राज्य सरकारला कायद्यानुसार कारवाई करण्यात अपयश आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांवर त्यांचे कायदेशीर हक्क डावलून एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम-१९८२ मधील नियम २७ अनुसार सेवानिवृत्तीपासून चार वर्षे लोटल्यानंतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय प्रकरणांत एफआयआर नोंदविता येत नाही व विभागीय चौकशीही करता येत नाही. असे असताना, २००६ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी अशोककुमार शुक्ला यांच्यावर एफआयआर नोंदविण्यासाठी ११ जून २०१८ रोजी आदेश जारी करण्यात आला. एवढेच नाही तर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक व्यवस्थापक शालीग्राम घारटकर यांनी चक्क गायकवाड समितीची चौकशी व अहवालाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीने नियमांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, न्यायालयाने यासह विविध मुद्दे लक्षात घेता हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आहे. प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. प्रीती राणे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.असा झाला घोटाळामाजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांच्या काळात हा घोटाळा झाला. आदिवासी समाजाच्या विकासाकरिता अर्थसंकल्पातील काही टक्के रक्कम राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, २००४ ते २०१२ या काळात वर्षाला सुमारे दोन हजार कोटी याप्रमाणे कित्येक हजार कोटी रुपये आदिवासी विकासासाठी वेगळे ठेवले गेले. त्यातून गोंडस नावे दिलेल्या व कागदावर छान दिसतील अशा अनेक योजना आखल्या गेल्या आणि त्या योजना राबविताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला गेला. आॅईल इंजीन पुरवठा, पीव्हीसी पाईप खरेदी, विहीर खोदणे, घरे देणे, कन्यादान योजनेत मंगळसूत्र देणे, बैलगाडी खरेदी, पिठाच्या छोट्या गिरण्या, भजनी साहित्य खरेदी, मळणी यंत्र देणे, ताडपत्र्या, सायकल वाटप, उपसा जलसिंचन योजना, आदिवासी मुलांसाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र, शिलाई मशीन, एअर होस्टेस प्रशिक्षण, किराणा दुकान, चारचाकी गाड्या खरेदी अशा विविध योजनांत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे.