लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रक्ताच्या नात्याचा नियम केराच्या टोपलीत टाकल्यामुळे अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायालयाने रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींची जात वेगवेगळी कशी? असा सवाल उपस्थित करून समितीला फटकारले. वादग्रस्त निर्णय रद्द करून याचिकाकर्त्यास अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रभाकर हेडाऊ, असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, त्यांच्या चुलत बहीण व भावाला हलबा-अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी केले गेले आहे. ती वैधता प्रमाणपत्रे आजही कायम आहेत. त्याबाबत कोणताही वाद नाही. तरी समितीने हेडाऊ यांना प्रमाणपत्रास नकार देऊन त्यांचा दावा १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नामंजूर केला.
ठोस पुराव्याकडेही दुर्लक्षयाचिकाकर्ते हेडाऊ यांच्या चुलत आजोबाला ३ जुलै १९३१ रोजी शाळेचा दाखला जारी झाला आहे. त्यावर हलबा जातीचा उल्लेख आहे.हेडाऊ यांनी हा दाखला समितीसमक्ष सादर केला. परंतु, समितीने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. उच्च न्यायालयाला ही बाबदेखील खटकली.