लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नुकतेच शासनाने एक परिपत्रक निर्गमित करून शाळेत दररोज शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती असणे बंधनकारक केले आहे. दुसरीकडे कोरोनाशी संंबंधित कामासाठी सेवा संलग्नित केलेल्या शिक्षकांना अजूनही कार्यमुक्त केले नाही. त्यामुळे शाळेत शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती कशी राहणार, असा सवाल शिक्षक संघटनांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकाऱ्यांना केला आहे.
गेल्या सहा महिन्यापासून अनेक शिक्षकांच्या सेवा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कोरोना साथरोग उपाययोजना कार्यक्रमाकरिता संलग्न करण्यात आल्या आहेत. शिधा वाटप केंद्र, विलगीकरण केंद्र, निरंतर सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांच्या सेवा संलग्नित केल्या आहेत. चालू शैक्षणिक सत्रात शाळा अजूनपर्यंत सुरू झालेल्या नाहीत. परंतु ऑनलाईन, ऑफलाईन व दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे सुरू आहे. अलीकडेच शासनाने एक परिपत्रक निर्गमित करून शाळेत दररोज ५० टक्के शिक्षकांना उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांना दिवसाआड शाळेत उपस्थित राहणे आवश्यक असणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या सुरुवातीलाच शिक्षकांना कोरोनाच्या कामातून कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना सुचित करण्यात आले होते. परंतु अजूनपर्यंत याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. आता ५० टक्के उपस्थितीसंदर्भात परिपत्रक निघाल्याने शिक्षकांना कोरोनाच्या कामातून कार्यमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस अनिल नासरे, दिनकर उरकांदे, विलास काळमेघ, सुरेश श्रीखंडे, नीळकंठ लोहकरे, प्रकाश सव्वालाखे, मीनल देवरणकर, पुष्पा पानसरे आदींनी केली आहे.