विकास मंडळांच्या ‘वैधानिक’ शब्दावर अडले घोडे

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी गठित विकास मंडळांचे अस्तित्व आता वैधानिक (संवैधानिक) शब्दात अडकून पडले आहे. ३० जून रोजी या मंडळांचे अस्तित्व संपून दोन महिने पूर्ण होतील. परंतु मंडळाचा कार्यकाळ वाढवण्याची शिफारस करायची की नाही, याबाबत अजूनही राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय घेऊ शकलेले नाही.

ठळक मुद्देमुदत संपून दोन महिने लोटले : कार्यकाळ विस्तारावर निर्णय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी गठित विकास मंडळांचे अस्तित्व आता वैधानिक (संवैधानिक) शब्दात अडकून पडले आहे. ३० जून रोजी या मंडळांचे अस्तित्व संपून दोन महिने पूर्ण होतील. परंतु मंडळाचा कार्यकाळ वाढवण्याची शिफारस करायची की नाही, याबाबत अजूनही राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय घेऊ शकलेले नाही.प्रादेशिक विकास संतुलित व्हावा यासाठी वर्ष १९९४ मध्ये संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत या मंडळांचे गठन करण्यात आले होते. याअंतर्गत राष्ट्रपतींद्वारे राज्यपालांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. २०११ मध्ये मंडळांच्या कार्यकाळाचा विस्तार करीत यातून ‘वैधानिक’ शब्द हटवण्यात आला होता. तेव्हापासून ते विकास मंडळ या नावानेच ओळखले जात आहे. आता ३० एप्रिल २०२० रोजी या मंडळांचा कार्यकाळ संपला आहे. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाने कार्यकाळ विस्ताराबाबतची शिफारस राज्यपालांकडे आतापर्यंत केलेली नाही. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय दोन वेळा निघाला. या आठवड्यातही याबाबतचा विषय उचलण्यात आला होता. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंडळाचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली होती. परंतु उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या मंडळाच्या नावात वैधानिक शब्द असायला हवा. यामुळे मंडळ मजबूत होईल, असे मत व्यक्त केले. राऊत यांचे म्हणणे आहे की, वैधानिक शब्दाबाबत आमदारांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.मंडळ ही वैधानिक संस्थाविदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी सांगितले की, २०११ पर्यंत मंडळाच्या नावात ‘वैधानिक’ शब्दाचा प्रयोग होत होता. नंतर तो शब्द हटवण्यात आला. वैधानिक शब्द असो किंवा नसो मंडळ हे वैधानिक संस्थाच आहे. याची स्थापना संविधानाचे कलम ३७१(२) अंतर्गत राष्ट्रपती करतात. राज्यपाल जबाबदारी सांभाळतात. दोन्ही वैधानिक पदे आहेत. अशा परिस्थितीत मंडळ हे वैधानिकच आहे.