बॅरिकेडस् लावून महामार्ग बंद केले जाणार नाहीत : राज्य सरकारची ग्वाही

सीमा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी बॅरिकेडस् लावून महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात प्रधान सचिव (परिवहन) आशिषकुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

ठळक मुद्दे हायकोर्टातील अवमानना याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सीमा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी बॅरिकेडस् लावून महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात प्रधान सचिव (परिवहन) आशिषकुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.सीमा तपासणी नाक्यांवर ट्रक, ट्रेलर अशा मालवाहू वाहनांचे वजन व मालाची माहिती संकलित करण्यात येते. ही वाहने अडविण्यासाठी महामार्गावर बॅरिकेडस् लावले जातात. परिणामी, मालवाहू वाहनांसोबत कार, मोटरसायकल अशा बिगरमालवाहू वाहनचालकांनाही सीमा तपासणी नाक्यावर थांबावे लागते. त्याचा बिगरमालवाहू वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होतो. ही कृती राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून आवश्यक परवानगी घेतल्याशिवाय सीमा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी महामार्गांवर बॅरिकेडस् लावण्यात येऊ नये व बॅरिकेडस् लावायचेच असल्यास ते झिकझॅक पद्धतीने लावावे असे आदेश दिले आहेत. परंतु, त्या आदेशांचे पालन होत नव्हते. परिणामी, सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून बॅरिकेडस्द्वारे महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन सरकारविरुद्धची अवमानना याचिका निकाली काढली. सुरुवातील कलसी यांनी या मुद्यावर जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१५ मध्ये न्यायालयाने ती जनहित याचिका निकाली काढताना संबंधित आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी कामकाज पाहिले.सरकारने उचललेली पावलेउच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. त्यानुसार, ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी परिवहन आयुक्तांनी सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. असेच निर्देश २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीही जारी करण्यात आले. तसेच, ३ डिसेंबर २०१८ रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले. २ जानेवारी २०१९ रोजी परिवहन आयुक्तांनी विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना सीमा तपासणी नाक्यांना महिन्यातून एकदा भेट देण्याचा व त्याचा अहवाल सदर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे ठाणे, धुळे व अमरावतीचे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.