शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शटडाऊनमुळे अमेरिका मोठ्या संकटात; ७.५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
2
टीका, हल्ले झाले तरी संघाने कधीही कटुता बाळगली नाही; पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन : ‘राष्ट्र प्रथम’ हे संघाचे तत्त्व महत्त्वाचे
3
"कतारवर हल्ला म्हणजे अमेरिकेवर हल्ला, पुन्हा असं घडलं तर..."; ट्रम्प यांचा इस्रायलला इशारा
4
महाराष्ट्रात 'जम्बो'भरती! ४ ऑक्टोबरला एकाचवेळी तब्बल १०,३०९ उमेदवार शासकीय सेवेत होणार दाखल
5
"माझ्या पतीची बिनशर्त सुटका करा..."; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र
6
भिवंडीतील मानकोली येथे वह्या बनवणाऱ्या कंपनीच्या गोदामाला आग; सुदैवाने जीवितहानी नाही
7
महाराष्ट्रातील हॉटेल, दुकाने आता २४ तास सुरू राहणार; पण 'या' आस्थापनांवर मात्र निर्बंध कायम
8
“मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत गरज, पण सरकारने...”; खासदार शाहू महाराजांनी व्यक्त केली खंत
9
ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागप्रमुखाला २५ लाखांची लाच घेताना अटक; अगोदर घेतलेले १० लाख
10
मंत्रालयातील लूटीला चाप बसणार! सल्लागारांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्णय
11
GST घटला, पण सरकारचा खजिना भरला, सप्टेंबर महिन्यात झाली विक्रमी कमाई   
12
ICC Womens World Cup : 'लेडी मॅक्सवेल'ची विक्रमी सेंच्युरी; असा पराक्रम करणारी ठरली पहिली बॅटर
13
मुंबई मनपा निवडणुकीपूर्वी उद्धवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ गटाचे प्रमुख, पदाधिकारी शिवसेनेत
14
VIDEO: परंपरा.. प्रतिष्ठा.. अनुशासन.. 'या' ठिकाणी पुरूष साडी नेसून करतात गरबा, कारण...
15
“वाट कसली पाहता? शेतकरी भाजपात आल्यावर कर्जमुक्ती करणार का?”; उद्धव ठाकरेंचा थेट सवाल
16
संविधान सत्याग्रह पदयात्रेदरम्यान पोलिसांकडून पाळत, काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचे सरकारला आव्हान, म्हणाले...
17
NHIDCL: एनएचआयडीसीएलमध्ये नोकरी, 'या' पदांसाठी भरती; १ लाख ५० हजारांपर्यंत पगार!
18
वय वर्ष ३१, संपत्ती ₹२१,१९० कोटी! कोण आहे भारतातील सर्वात तरुण अब्जाधीश? काय काम करतो?
19
लोकसंख्येतील बदल घुसखोरीपेक्षाही घातक...! असं का म्हणाले पंतप्रधान मोदी? देशाला दिला गंभीर इशारा
20
'ओला दुष्काळ जाहीर करा', उद्धव ठाकरेंनी दाखवले CM फडणवीसांचे पत्र, म्हणाले, "मलाही वेदना झाल्या.."

उच्च व तंत्र शिक्षण प्रधान सचिव कुंटे यांच्यासह ९२ जणांना न्यायालय अवमानना नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 15, 2018 21:42 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी तंत्रनिकेतन व्याख्याता नियुक्तीमधील गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व ९२ वादग्रस्त व्याख्यात्यांना अवमानना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देतंत्रनिकेतन व्याख्यात्यांनी केली हायकोर्टाची दिशाभूल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी तंत्रनिकेतन व्याख्याता नियुक्तीमधील गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व ९२ वादग्रस्त व्याख्यात्यांना अवमानना नोटीस बजावली.यासंदर्भात संगीता भोयर व इतर ३२ उमेदवारांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी २०१३ मध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील व्याख्याता पदभरतीसाठी झालेली एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. परंतु, सचिन ढवळे व इतर अस्थायी व्याख्यात्यांनी उच्च न्यायालयातून अवैधपणे सेवा नियमितीकरणाचा आदेश मिळविल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना नियुक्तीपासून वंचित रहावे लागले असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ढवळे व इतरांनी सेवा नियमितीकरणाचा आदेश मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली. सात वर्षांपासून अस्थायी व्याख्याता म्हणून कार्यरत असून एमपीएससीने गेल्या दहा वर्षांत एकही परीक्षा घेतली नाही. त्यामुळे सेवेत कायम करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी केली होती. १९ आॅक्टोबर २०१३ रोजी न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून सरकारला त्यासंदर्भात आदेश दिले. त्या आधारावर नंतर ५३० अस्थायी व्याख्यात्यांना सेवेत कायम करण्यात आले. सरकारने प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. प्रवीण गेडाम समितीने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहवाल सादर करून २००७ व २००९ मधील एमपीएससी परीक्षेची माहिती न्यायालयापासून लपवून ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावरून ढवळे व इतरांनी न्यायालयाला फसविल्याचे सिद्ध होते. परिणामी, दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी व गैरप्रकार करून मिळविलेला उच्च न्यायालयाचा १९ आॅक्टोबर २०१३ रोजीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा असे अवमानना याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना यावर उत्तर सादर करण्यासाठी ३ आॅगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयEducationशिक्षण