नागपूर : दिवसेंदिवस नामशेष होत असलेल्या दुर्मीळ सारस पक्ष्यांच्या संवर्धन व संरक्षणाकरिता कोणत्या उपाययोजना करायला पाहिजे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांना केली, तसेच यासंदर्भात चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयात अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावर सर्व पक्षकार आपापली मते व सूचना मांडतील. त्यानुसार अहवालात आवश्यक सुधारणा करून तो राज्य सरकारला सादर करण्याविषयी निर्देश देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, या प्रकरणात महावितरण कंपनीचे प्रादेशिक संचालकांना प्रतिवादी करण्यात आले व ही कंपनी सारस पक्ष्यांच्या संरक्षणाकरिता काय करू शकते, यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
गाेंदिया विमानतळाजवळच्या जागेचे सर्वेक्षण
गाेंदिया विमानतळाला लागून असलेल्या तलावाची २२ हेक्टर जागा निरुपयोगी पडली आहे. त्या ठिकाणी सारस पक्ष्यांचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे या जागेला पाणथळ जागा घोषित करणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा न्यायालयासमक्ष मांडण्यात आला. परिणामी, न्यायालयाने राज्य पाणथळ प्राधिकरणला या जागेचे सर्वेक्षण करून चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्वेक्षण पथकात गोंदिया जिल्हाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षण यांच्यासह इतर संबंधित पक्षकारांना सहभागी करण्यास सांगितले.
‘लोकमत’च्या बातमीवरून याचिका दाखल
उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनाकरिता गेल्या वर्षी ‘लोकमत’च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. राधिका बजाज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.