नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गंगा-जमुना वस्ती आणि तेथे देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासंदर्भातील प्रकरण जनहित याचिकेत परिवर्तित केले.
यासंदर्भात व्यावसायिक मुकेश शाहू यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्या न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांवर व्यापक विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आणि याचिकाकर्त्याला १७ नोव्हेंबरपर्यंत नियमानुसार जनहित याचिका दाखल करण्यास सांगितले. पोलीस आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना जारी करून गंगा-जमुना वस्तीमध्ये देहविक्री व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. याचिकाकर्त्याने या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
अधिसूचित नसलेल्या परिसरामध्ये देहविक्री करणे गुन्हा नाही. त्यामुळे पीडित महिला गंगा-जमुना वस्तीमध्ये राहून इतर ठिकाणी देहविक्री करू शकतात. त्यामुळे गंगा-जमुना येथील त्यांच्या राहत्या घरी छापा टाकून गुन्हे नोंदविता येणार नाहीत. गंगा-जमुना वस्ती नको असेल तर, येथील महिलांचे दुसरीकडे पुनर्वसन करण्यात यावे. परंतु, वस्ती सील करून महिलांचे मूलभूत अधिकार वेशीला टांगू नयेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
गंगा-जमुना परिसर सार्वजनिक स्थळगंगा-जमुनाचा परिसर सार्वजनिक ठिकाण घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या भागात आता कायद्यानुसार देहविक्रयाचे अड्डे चालविता येणार नाहीत. गंगा-जमुनात शाळा आहे, मंदिरही आणि दर्गाही आहे. त्यामुळे कायद्याचा विचार केल्यास तेथे कुंटणखाने चालविता येत नाहीत; मात्र, अनेक वर्षांपासून बिनबोभाट कुंटणखाने चालविले जात आहेत. पोलीस आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेत ते बंद करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.