हायकोर्टाने फेटाळली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; ‘वीज नियामक’प्रकरणी निकाल

वीज नियामक आयोग अंतर्गत कामकाजासाठी सुनावणीचे व्हिडीओ रेकाॅर्डिंग करत असे. २०१८ नंतर याची गरज उरली नाही म्हणून ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी आयोगाने हे बंद करण्याचा व पूर्वीचे रेकाॅर्डिंग नष्ट करण्याचा ठराव केला.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांवर फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.

भाजप महापालिकांच्या उमेदवारीसाठी राबवणार नवा पॅटर्न, रणनीती ठरली

वीज नियामक आयोग अंतर्गत कामकाजासाठी सुनावणीचे व्हिडीओ रेकाॅर्डिंग करत असे. २०१८ नंतर याची गरज उरली नाही म्हणून ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी आयोगाने हे बंद करण्याचा व पूर्वीचे रेकाॅर्डिंग नष्ट करण्याचा ठराव केला. या ठरावाला “बेकायदेशीर, मनमानी, दडपशाही व असंवैधानिक” असल्याचा दावा करत अनिल वडपल्लीवार यांनी २०१८ मध्ये आयोगाविरुद्ध याचिका केली. तत्कालीन अध्यक्ष निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आनंद कुलकर्णी व सचिव अभिजित देशपांडे यांच्यासह सर्व सदस्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी  याचिकेत केली होती.

काय म्हणाला आयोग?

आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील संतोष रुंघटा यांनी रेकाँर्डिंग करण्याचा कायदा नाही व आयोग आपल्या अंतर्गत कामकाजासाठी ते करत होते. आयोगाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत रेकाॅर्डिंग दस्तऐवजाच्या व्याखेत येत नाही. याच ठरावाला आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई खंडपीठाने २०१८ चा ठराव वैध ठरवून यापूर्वीच फेटाळली असल्याचा युक्तिवाद केला.

न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर व रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने मुंबई मुख्य खंडपीठाचा निर्णय नागपूर खंडपीठावर बंधनकारक असल्याचे म्हटले.