आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या चौघांना दणका

चेन मार्के टिंगच्या नावाखाली ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक करणाऱ्या चार आरोपींची स्वत:ला आरोपमुक्त करण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली.

ठळक मुद्देआरोपमुक्त करण्याची विनंती फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चेन मार्के टिंगच्या नावाखाली ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक करणाऱ्या चार आरोपींची स्वत:ला आरोपमुक्त करण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच, प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता चारही आरोपींविरुद्ध खटला चालविणे आवश्यक आहे असे निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयामुळे आरोपींना जोरदार दणका बसला. न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला.आरोपींमध्ये पुणे येथील कृष्णकांत छगनलाल चांडक (४२), मनोज छगनलाल चांडक (४४), दाभा (नागपूर) येथील विवेक विजयकुमार ठाकरे (५०) व योगेश विजयकुमार ठाकरे (४७) यांचा समावेश आहे. कृष्णकांत व मनोज हे वादग्रस्त केयर टेक मार्केटिंग कंपनीचे संचालक व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या कंपनीमार्फत किराणा सामान विकण्याची योजना राबवली जात होती. इच्छुक व्यक्तीला ७१ हजार ५६९ रुपये जमा केल्यानंतर योजनेचे सदस्य केले जात होते. त्यानंतर सदस्य व्यक्तीस नागपुरातील तीन किराणा दुकानातून सवलतीच्या दरात किराणा खरेदी करता येत होता. तसेच, त्याला दर महिन्याला १२ हजार रुपये कमिशन व ३१ सदस्यांचा पिरॅमिड पूर्ण केल्यानंतर २५ टक्के रॉयल्टी देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.वाडी येथील फिर्यादी अशोक रहाटे हे या योजनेचे सदस्य झाले होते. परंतु, त्यांना केवळ १८ हजार रुपयेच परत मिळाले. कंपनीने आश्वासन पूर्ण केले नाही. परिणामी, त्यांनी २३ नोव्हेंबर २००३ रोजी वाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४०६ यासह एमपीआयडी कायदा व आरबीआय कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास केला असता कंपनीने तब्बल १५ हजार ५३५ ग्राहकांकडून ४ कोटी ३ लाख ७५ हजार ४६५ रुपये स्वीकारल्याचे व ती रक्कम ग्राहकांना परत करण्यात आली नसल्याचे पुढे आले.वरील चार आरोपींनी स्वत:ला आरोपमुक्त करून घेण्यासाठी सुरुवातीला एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. २१ एप्रिल २०१८ रोजी सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता आरोपींचा अर्ज खारीज करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.