हायकोर्ट : उठाबशा काढायला लावण्यासारख्या शिक्षा बेकायदेशीर

लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना उठाबशा काढायला लावणे, ‘मी देश, समाज व कुटुंबाचा शत्रू आहे’ असे लिहिलेला फलक हातात देऊन फोटो काढणे अशाप्रकारच्या मानहानीजनक कारवाया करणे शहर पोलिसांना महागात पडले.

ठळक मुद्देमानवाधिकाराची पायमल्ली करणाऱ्या कारवाईवरून पोलिसांना फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना उठाबशा काढायला लावणे, ‘मी देश, समाज व कुटुंबाचा शत्रू आहे’ असे लिहिलेला फलक हातात देऊन फोटो काढणे अशाप्रकारच्या मानहानीजनक कारवाया करणे शहर पोलिसांना महागात पडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी ही बाब गंभीरतेने घेऊन पोलिसांना फटकारले. या कारवाया बेकायदेशीर, तसेच मानवाधिकार आणि घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.कोरोनाचे संक्रमण वाढत असल्यामुळे लॉकडाऊनचे कठोरतेने पालन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलिसांना कायद्यामध्ये पुरेसे अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलीस ते अधिकार वापरूनही लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर कठोर कारवाई करू शकतात. बेकायदेशीर पद्धतीने वागणाऱ्या पोलिसांनी आपला समाज कायद्याद्वारे नियंत्रित आणि सुधारलेला आहे हे लक्षात घ्यावे. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीतदेखील कठोर कारवाई करायची झाली तरी, ती कारवाई कायदेशीरच असली पाहिजे. अशा कारवाईकरिता मानवी सन्मान व मानवाधिकारांसोबत तडजोड केली जाऊ शकत नाही. ही बाब लक्षात घेता पोलीस आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकाराखालील पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करावी आणि पुन्हा असा प्रकार घडणार नाही याची खात्री करावी. तसेच, यापुढे असे प्रकार घडल्यास संबंधित क्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, असेही न्यायालय आदेशात म्हणाले. याशिवाय न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून यासंदर्भात २१ मेपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याविषयी रामदासपेठ येथील संदीप नायर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल कमाले तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.