लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील शंभरावर प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या ७ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चौकशीविरुद्ध संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अॅड. पवन ढेंगे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मार्च २०१९ ते मार्च २०२५ या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील संबंधित प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडीचे आदेश जारी झाले नसताना वेतन अदा करण्यात आले, असा आरोप आहे.
याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्यावरील आरोपांवर लेखी खुलासा दिला होता; पण त्यावर नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी याचिकाकर्त्यांना १ डिसेंबर रोजी नोटीस बजावून ५ डिसेंबर रोजी आवश्यक दस्तऐवजांसह चौकशीकरिता हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. तसेच चौकशीला गैरहजर राहिल्यास एकतर्फी निर्णय देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते.
Web Summary : Nagpur High Court halted inquiry of teachers in Shalarth ID scam. Notices issued to state government officials, seeking response by January 7.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने शालार्थ आईडी घोटाले में शिक्षकों की जांच पर रोक लगाई। राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी, 7 जनवरी तक जवाब मांगा।