लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या पॉवर स्टेशनमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून दिलासा मिळाला. या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या मागणीवर दोन महिन्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.
यासंदर्भात अंतुर्ला येथील अशोक कौरासे व इतर चार पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शेतामधील पिके नष्ट होणे, जमिनीचा दर्जा खालावणे इत्यादीकरिता ४ हजार ४४४ रुपये प्रतिचौरस मीटरनुसार नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी याविषयी आवश्यक पुराव्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज सादर करावा व हा अर्ज मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर पुढील दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.
तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी धारीवाल कंपनीच्या बेजबाबदार वृत्तीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या कंपनीला जलसंसाधन विभागाने ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या पॉवर स्टेशनसाठी वर्धा नदीमधील पाणी वापरण्यास तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पॉवर स्टेशनपर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी शिवधुऱ्यावरून पाइपलाइन टाकण्यास परवानगी दिली होती. परंतु, कंपनीने शिवधुन्ऱ्यासह शेतातूनही सुमारे २० किलोमीटर लांब पाइपलाइन टाकली. त्या पाइपलाइनची नियमित देखभाल केली जात नाही. त्यामुळे पाइपलाइन अनेकदा फुटते. त्यामुळे शेतपिकांचे व जमिनीच्या दर्जाचे नुकसान होते, अशी माहिती अॅड. गिरटकर यांनी दिली.
कंपनीने केले ५० लाख जमाधारीवाल कंपनीने स्वतःची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात ५० लाख रुपये जमा केले आहेत. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता या रकमेची तीन महिने कालावधीसाठी मुदत ठेव करावी आणि मुदत ठेव परिपक्वतेनंतर मिळणाऱ्या रकमेतून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करावी, असे निर्देश दिले. तसेच, वाचलेली रक्कम कंपनीला परत करण्यास सांगितले.