लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या राखीव प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांबाबत तीन महिन्यात आवश्यक निर्णय घेऊन राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिला.या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-अ, भटक्या जमाती (अ, ब, क, ड), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग यांच्याकरिता असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी ‘एफसीआय वि. जगदीश बहिरा’ प्रकरणामध्ये दिला. राज्य सरकारने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी व आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. यासंदर्भात ५ जून २०१८ रोजी निर्णय जारी करण्यात आला आहे. समितीमध्ये आदिवासी विकास मंत्री (अध्यक्ष), उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, वैद्यकीय व औषधी द्रव्ये मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग कल्याण मंत्री (सर्व सदस्य), सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (सदस्य सचिव) आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव (आमंत्रित सदस्य) यांचा समावेश आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, समितीने अद्याप अहवाल सादर केला नाही. एका संबंधित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने वरील आदेश दिला.सख्ख्या भावांच्या सेवेला संरक्षणअनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळविणाऱ्या व जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या सख्ख्या भावांच्या सेवेला उच्च न्यायालयाने ५ जून २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संरक्षण दिले. जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना उपसमितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ न्यायालयाने सख्ख्या भावांना दिला. जीवन व महेंद्र चांदेकर अशी भावांची नावे असून जीवन शिक्षक तर, महेंद्र सहायक अभियंता आहेत. पडताळणी समितीने त्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरविले आहेत. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मंत्रिमंडळ उपसमितीने अद्याप सरकारला अहवाल सादर केला नाही अशी माहिती न्यायालयाला देऊन ५ जून २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चांदेकर बंधूंच्या सेवेला संरक्षण प्रदान करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.