लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एका जनहित याचिकाकर्त्याने स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी जमा केलेले ५० हजार रुपये बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च करण्यात यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी हा आदेश दिला असून, त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोन जपण्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचणार आहे.अनिल मिश्रा असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी आदिशक्ती बिल्डकॉनच्या मौजा चिखली देवस्थान येथील गृह प्रकल्पाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. हा प्रकल्प बांधताना नियमांची पायमल्ली झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर आदिशक्ती बिल्डकॉनच्या मालक आशालता तिडके यांनी उत्तर दाखल करून मिश्रा यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसेच, मिश्रा यांनी खंडणीसाठी ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल केल्याचा आरोप केला. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, मिश्रा यांना स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, २६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर राहण्यास सांगितले होते. मिश्रा हे मिरे ले-आऊट, उमरेड रोड येथील रहिवासी आहेत. आदिशक्ती बिल्डकॉनची योजना मौजा चिखली देवस्थान येथे आहे. दोन्ही स्थळे एकमेकांपासून बरीच लांब आहेत. असे असताना मिश्रा यांनी आदिशक्ती बिल्डकॉनच्या योजनेवर आक्षेप घेतला. त्यांच्या याचिकेत इतरांच्या अवैध बांधकामांचा उल्लेख नाही, ही बाबदेखील न्यायालयाने आदेशात नमूद केली होती. तसेच, मिश्रा यांना २६ सप्टेंबरपर्यंत मिरे ले-आऊट किंवा उमरेड रोडवरील नियमबाह्य बांधकामांची छायाचित्रांसह विस्तृत माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.या आदेशानुसार मिश्रा हे व्यवस्थापक कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करून न्यायालयात व्यक्तिश: हजर झाले. दरम्यान, त्यांना न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही जनहित याचिका निरर्थक असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मिश्रा यांची कानउघाडणी केली. तसेच, ही याचिका फेटाळून मिश्रांचे ५० हजार रुपये बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांवर खर्च करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. ए. पी. दुबे तर, बिल्डरतर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.ही समिती करेल नियोजनअनधिकृत धार्मिकस्थळांकडून जमा झालेली दोन कोटी रुपयांवर रक्कम विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर आणि तेथील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींवर खर्च करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये मुख्य सरकारी वकील अॅड. सुमंत देवपुजारी, सहायक सरकारी वकील अॅड. कल्याणी देशपांडे व उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटना नागपूरच्या उपाध्यक्ष अॅड. गौरी वेंकटरमण यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील ५० हजार रुपये या समितीच्या स्वाधीन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही समिती खर्चाचे नियोजन करणार आहे.