लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या वर्षी मराठा आरक्षणामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अतिरिक्त शुल्क परत करण्यासाठी राज्य सरकारला शेवटची संधी म्हणून तीन आठवडे वेळ वाढवून देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी हा दणका दिला. तसेच, या मुदतीत शुल्क परत करण्यात अपयश आल्यास राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिवांना न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल असे बजावून सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात नागपूर येथील एनकेपी साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या १५ व अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ३ विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. गेल्या वर्षी हे विद्यार्थी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळण्यास पात्र होते. परंतु, मराठा आरक्षणामुळे त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. राज्यात खुल्या प्रवर्गातील असे १०६ विद्यार्थी आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील नियमानुसार केवळ ९० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल. त्यावरील शुल्क राज्य सरकार देईल असा निर्णय २० सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आला आहे. परंतु, त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.